राज्यात कोरोनामुळे अनेक जणांचा मृत्यू झाला आहे, यामध्ये अनेक घरातील कर्ते पुरुष गेल्याने आता कुटुंब कसे चालवायचे असा प्रश्न त्या घरांमधील महिलांकडे उभा राहिला आहे. अशा विधवा महिलांसाठी राज्य सरकारने मदत करावी अशी मागणी ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. निखिल वागळे यांनी पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांना ही मागणी केलेली आहे. या पत्रात त्यांनी काय म्हटले आहे ते पाहूया,
मा. उद्धव ठाकरे
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
विषय : कोरोनामुळे विधवा झालेल्या एकल महिलांना राज्य सरकारच्या वतीने १ लाख रुपयांची मदत देणे व या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करणेबाबत
महोदय,
कोरोनामुळे महाराष्ट्रात जे १ लाख ४० हजार मृत्यू झाले.त्यातील पुरुषांच्या मृत्यूमुळे हजारो महिला विधवा झाल्या आहेत. दुसऱ्या लाटेत असंघटित क्षेत्रातील व ग्रामीण भागातील बहुतेक लोक मृत्युमुखी पडल्याने ती कुटुंबे अधिक हलाखीच्या स्थितीत जगत आहेत. त्यातच हॉस्पिटलच्या अव्वाच्या सव्वा बिलामुळे आज अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी झाली आहेत. या एकल महिलांना घर चालवण्याकरिता काही व्यवसाय सुरू करण्यासाठीही आर्थिक मदत गरजेची आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार केंद्र व राज्य सरकार दोघे मिळून आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून कोरोनात मृत्यू झालेल्या कुटुंबाना फक्त ५०,००० रु निधी देत आहेत. ही रक्कम अजिबात पुरेशी नाही.
या कुटुंबातील एकल महिलांना मोठ्या आर्थिक मदतीची गरज आहे. तेव्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या वतीने महाराष्ट्रातील कोरोनात विधवा झालेल्या एकल महिलांना केंद्र व राज्य सरकार या दोघांनीही स्वतंत्रपणे एक लाख रुपये द्यावेत ही विनंती आहे.
भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांनी विधवा महिलांना स्वतंत्रपणे आर्थिक मदत केली आहे. बिहार सरकारने चार लाख रुपये, दिल्ली सरकारने ५० हजार रुपये, राजस्थान सरकारने एक लाख रुपये व मुलीच्या लग्नाचा खर्च, आसाम सरकारने दोन लाख रुपये तर केरळ सरकारने एक लाख रुपये अशी मदत या एकल झालेल्या महिलांना दिली आहे.. विधवा महिलांच्या प्रश्नावरील कार्याचा महाराष्ट्राला मोठा वारसा असताना महाराष्ट्र सरकारने या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने निधी द्यायला हवा.
या महिलांना रोजगारासाठी साधन देणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील महिलांकडे उच्च शिक्षण नसल्यामुळे यांना रोजगारासाठी प्रशिक्षण देऊन रोजगार उभा करण्यासाठी शून्य टक्के व्याज दराने कर्ज देण्याची गरज आहे. यासाठी या महिलांना रोजगाराची साधने निर्माण व्हावीत म्हणून स्वतंत्र योजना व पतपुरवठा करण्याची आवश्यकता आहे. या एकल महिलांच्या कुटुंबातील मालमत्तेवरील हक्काचा मुद्दा ही अतिशय गंभीर आहे. अनेक ठिकाणी महिलांना त्यांच्या हक्कापासून बेदखल करण्याचे प्रकार घडले आहेत. तेव्हा यासाठी ही स्थानिक प्रशासनाला योग्य ते कायदेशीर आदेश देण्याची आवश्यकता आहे. आपण संवेदनशीलपणे या एकल महिलांच्या प्रश्नाला प्रतिसाद द्याल व तातडीची आर्थिक मदत तसेच रोजगारासाठी निर्णय घ्याल अशी अपेक्षा मी व्यक्त करत आहे.
धन्यवाद.
आपला,
निखिल वागळे
२९ ॲाक्टोबर २०२१