गोबेल्सचे बाप भाजपच्या सायबर फौजांचे सेनापती: शिवसेना

देशातील असंतोष विझविण्याऐवजी तो असाच भडकलेला ठेवण्यात सरकारला रस आहे. माध्यमे व यंत्रणांवर त्यांचा कब्जा असताना शेतकरी आंदोलन त्यांना थांबविता आले नाही व देशव्यापी बंद झाला. सरकारपुरस्कृत अराजकाला हे चोख उत्तर आहे, अशी टीका शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून या प्रकरणी टीका केली आहे.नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून मंगळवारी शेतकरी संघटनांनी देशव्यापी बंद पुकारला होता. या देशव्यापी बंद वरून शिवसेनेने सरकारवर निशाणा साधला आहे. खलिस्तान हा विषय संपला आहे, पण शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानवादी आहेत असे खोटेच पसरवून भ्रम निर्माण करायचा व दिल्लीत पकडलेल्या अतिरेक्यांचा संबंध खलिस्तानशी जोडून नव्या अराजकाची वाट तयार करायची असे कारस्थान घडताना दिसत असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.

शेतकरी आंदोलन करतात. आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी संघर्ष करीत रस्त्यावर उतरतात हे अराजक आहे, असे सरकार पक्षाला वाटू लागते तेव्हा मागच्या दाराने हुकूमशाही वाट चालत आहे, याची खात्री बाळगा. १९७५ साली आणीबाणी लादताना विरोधकांच्या बाबतीत इंदिरा गांधी यांची हीच भूमिका होती. विरोधक देशात अराजक माजवीत आहेत, असे त्यांचे म्हणणे होते. हे अराजक म्हणजे काय होते?

भारतीय जनता पक्ष ज्यांना अतिरेकी आणि खलिस्तानी ठरवत आहे, अशा पंजाब -हरयाणाच्या शेतकऱयांनी 'हिंदुस्थान बंद'चा पुकार केला, तो मोठय़ा प्रमाणात यशस्वी झाला. बंद यशस्वी झाला, हे सत्य मोदी सरकार किंवा भाजप प्रवक्त्यांना पचनी पडणार नाही. शेतकऱयांनी कृषी कायद्याविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाचा हा उद्रेक आहे. ज्याला सरकारचे लोक कृषी सुधारणा कायदा म्हणत आहेत तो शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने काळा कायदा आहे. या काळ्या कायद्यास विरोध करणे म्हणजे देशात अराजक माजविण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भाजपचे पुढारी करतात, तेव्हा आश्चर्य वाटते.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे समजून घ्या. त्यांच्या मागण्या मान्य करा असेच विरोधकांचे म्हणणे आहे, पण विरोधकांनी शेतकऱ्यांची बाजू घेणे म्हणजे अराजक माजविण्याचा प्रयत्न, असा नवा शोध सरकार पक्षाने लावला. बंद पुकारला आहे तो शेतकरी संघटनांनी. त्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाचा संबंध नाही. विरोधकांनी फक्त शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला, यात काय चुकले? वास्तविक, भारतीय जनता पक्षाने सध्या प. बंगालात जो राजकीय गोंधळ घातला आहे, हजारो लोक रस्त्यावर उतरवून थयथयाट चालविला आहे, जातीय, धार्मिक उन्माद चालविला आहे, रक्तपात आणि हिंसाचार घडविण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. त्यालाच खरे तर अराजक हा शब्द लागू पडतो.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास चीन व पाकिस्तानची फूस तर आहेच, पण त्यांच्याकडून अर्थपुरवठाही होत असल्याची फुसकुली सोडून भाजपने स्वतःचीच अक्कल दिवाळखोरी जाहीर केली. आता दिल्लीत हिंदुस्थान बंदच्या आधी पाच दहशतवाद्यांना पोलिसांनी अटक केली. त्यातले तीन पंजाबचे तर दोन कश्मीरचे आहेत. यांचे संबंध खलिस्तानवाद्यांशी असल्याचे दिल्ली पोलिसांनी सांगितले. आता गाडलेले खलिस्तानचे भूत पुन्हा उकरून काढले जात आहे.

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन टुडो यांनी 'कॅनडा हा शांततेने आंदोलन करणाऱयांच्या हक्काच्या बाजूने आहे,' असे सांगत शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. 36 ब्रिटिश खासदारांनीही या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दर्शविला आहे. त्याशिवाय संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते अँटोनिओ गुटेरस यांनी 'लोकांना शांततेने आंदोलन करण्याचा हक्क आहे,' असे भाष्य केले होते. कॅनडाचे पंतप्रधान आणि इतर लोक हिंदुस्थानात अराजक घडवू पाहत आहेत काय? तसे असेल तर सरकारने हिंमत दाखवून अशा राष्ट्रांविरोधात कारवाई केली पाहिजे.