भाजपशासित मध्य प्रदेशात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती, राज्यातील भाजप नेत्यांची कोंडी
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. याला राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर जोरदार टीकाही केली आहे. पण आता शेजारी असलेल्या भाजपशासित मध्य प्रदेशातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणाऱ्या भाजप नेत्यांची आता कोंडी झाली आहे.
मध्य प्रदेशात महिनाभरावर आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षण रद्द करुन त्या जागा खुल्या प्रवर्गात सामील कऱण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. म. प्रदेशात ५० टक्क्यांच्यावर ओबीसी मतदारांची संख्या असल्याचे सांगितले जाते आहे. काँग्रेसचे खासदार विवेक तनखा आणि प्रवक्ते सईद जफर यांनी सुप्रीम कोर्टात भाजप सरकारविरोधात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. पंचायत निवडणुकांमध्ये सरकारने आरक्षणातील रोटेशन आणि पंचायत निवडणुकांसाठी मतदारसंघाच्या सीमा निश्चित करताना घटनेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत ही याचिका करण्यात आली होती. त्यासाठी सरकारने काढलेला अध्यादेश रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
विशेष म्हणजे कोर्टाने निर्णय देताना महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाबद्दल कोर्टाने नुकताच निर्णय दिला आहे, तशीच परिस्थिती मध्य प्रदेशात असल्याने इथे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेणे योग्य होणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
त्याआधी काँग्रेसची सत्ता असताना मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या काळात म. प्रदेशातील सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसींसाठीचे १४ टक्के आरक्षण २७ टक्के करण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यातील जातीनिहाय आरक्षणाचे प्रमाण ६३ टक्क्यांवर गेले होते.