GOI Scholarship; अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित, महाविद्यालयांवर होणार कारवाई

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना राज्य आणि केंद्र शासनाकडून इयत्त्ता दहावीनंतर पुढील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. काही महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांचे अर्जच प्रलंबित ठेवले आहेत. त्यामुळं सर्वाधिक अर्ज प्रलंबित असलेल्या महाविद्यालयांना नोटिसा पाठवून त्यांची मान्यताच रद्द करण्याचा प्रस्ताव समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी राज्य शासनाला पाठवला आहे.

महाडीबीटी या वेबसाईटवर अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरले होते. त्यात १ लाख २३ हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरूनही महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित ठेवले होते. यासंदर्भात सामाजिक न्याय विभागानं महाविद्यालयांना सूचितही केलं होतं. मात्र, त्याकडे महाविद्यलयांनी दुर्लक्ष केलं. त्यानंतर समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी प्रलंबित अर्जांचा आढावा घेतला. त्यानंतर ज्या महाविद्यालयांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित ठेवलेले आहेत, त्यांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत नोटिसा देऊन महाविद्यालयांची मान्यताच रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

शैक्षणिक वर्षातील अर्जमधे काही त्रुटी आहेत. त्यांना सुधारून जिल्हा कार्यालयाच्या लॉगीन आयडी वर तात्काळ पाठवावे. ज्यांच्याकडून अर्ज प्रलंबित झाले आहेत त्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी प्रत्येक विद्यार्थ्याना लेखी स्वरूपात कळवून त्यांच्या त्रुटींची पूर्तता घ्यावी. अर्जातील त्रुटीची पुर्तता करुन घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबधित महाविद्यालयाची राहील. या नंतर जर महाडीबीटी ॲडमिनकडून अर्ज जर रीजेक्ट करण्यात आला आणि पात्र अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्या विद्यार्थ्यांच्या फॉर्म आणि त्या अर्जाची जबाबदारी प्राचार्याची राहील. अनुसूचित जाती मधील कोणत्याही विद्यार्थांकडून महाविद्यालयास कोणत्याही प्रकारचे अनुसूचित शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत कोणतेही अनुदान किव्हा शुल्क घेण्यात येणार नाही असे समाजकल्याण विभागाने पत्राद्वारे कळविण्यात आले.

महाविद्यालायाच्या चुकांमुळे जर विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरले गेले नाहीत तर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही आणि त्यांना त्या वर्षाचे शालेय शुल्क भरावे लागणार आहे. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शालेय जीवनावर होऊ शकतो म्हणूनच महाविद्यालाय स्तरावर जगजागृती करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवी म्हणून अनेक अनेक समाज माध्यमाने प्रसारित करावे असे निर्देश दिले आहेत. आणि जे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी इच्छुक असतील त्यांनी तत्काल ऑनलाइन अर्ज सादर करावे असे आवाहन समाजकल्याण विभागाकडून महाविद्यालायला आणि विद्यार्थ्यांना करण्यात आले आहेत.

सर्वाधिक अर्ज प्रलंबित असलेले जिल्हे

पुणे जिल्हा – १४ हजार

अकोला, ठाणे, चंद्रपूर, बीड – ४ हजार

औरंगाबाद, नागपूर - 10 हजार

अहमदनगर, नांदेड, अमरावती - 6 हजार

नाशिक - 7 हजार