केंद्रीय कृषी कायद्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाने सलग दुसऱ्या दिवशी केंद्र सरकारला फटकारत मोठा झटका दिला आहे. मोदी सरकारने केलेल्या केंद्रीय कृषी कायद्यांना सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तसेच तिढा सोडवण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे. पण शेतकरी संघटनांनी या पर्यायाला विरोध दर्शवला आहे. तर या आंदोलनात सहभागी झालेल्या काही शेतकरी संघटनांच्या वकिलांनी शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी समितीमध्ये सहभागी होतील अशी भूमिका मांडल्याने आता शेतकरी संघटनांमध्ये या मुद्द्यावरुन फूट पडली आहे.
नवीन कायदे तात्पुरते निलंबित करण्याची आमची इच्छा आहे, असेही सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांनी सांगितले आहे. या सुनावणी दरम्यान देशभरातील ६ कोटी व्यापाऱ्यांचे वकिलही सहभागी झाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या कमिटीमध्ये व्यापाऱ्य़ांच्या प्रतिनिधींनाही घेण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली.