नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली असली तरी आंदोलनाचे कार्यक्रम ठरल्यानुसारच होतील, असे शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने काल पुन्हा स्पष्ट केले. किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपी कायद्यासह सहा मागण्यांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू करावी, अशी मागणी संघटनेने पंतप्रधानांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने काल सिंघू सीमेवर आंदोलनस्थळी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी शेतकरी नेत्यांनी आंदोलन-निदर्शनांचे कार्यक्रम वेळापत्रकानुसार होतील, असं स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबर २७ नोव्हेंबरला होणाऱ्या बैठकी दरम्यान आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येईल असंही सांगण्यात आलं आहे. वेळापत्रकानुसार चालू महिन्याच्या अखेरीस संसदेवर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हिवाळी अधिवेशन काळात संयुक्त किसान मोर्चा २९ नोव्हेंबरपासून दररोज ५०० शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरने पाठवणार असल्याची माहितीही शेतकरी नेत्यांनी दिली.
या पत्रकार परिषदेनंतर मोर्चाने पंतप्रधानांना खुले पत्र लिहून सहा मागण्या केल्या. किमान आधारभूत किंमत कायदा करावा, विद्युत सुधारणा विधेयक मागे घ्यावे, लखीमपूर घटनेला जबाबदार केंद्रीय मंत्र्यांवर कारवाई करावी, आदी मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यात चर्चेच्या अकराव्या फेरीनंतर संवादाची दारे बंद झाली. ती पुन्हा खुली करण्याची आवश्यकता आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे.