अत्याचारीत पीडित महिलांच्या न्यायालयीन लढ्यासाठी सहयोग ट्रस्टचा सरकारसमोर प्रस्ताव

स्त्रियांवरील अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटनांकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात अमुलाग्र बदल होण्याची गरज आहे. त्यासाठी काही संवेदनशील प्रक्रिया स्वीकारावी लागेल. तसेच अत्याचाराला बळी पडलेल्या आणि तशा घटनांचे साक्षीदार असलेल्या व्यक्तींना न्यायालयात केस उभी राहण्यापूर्वी प्रशिक्षण देण्याचा आधुनिक मार्ग वापरणे आवश्यक झाले आहे.

वकील, पोलीस तसेच सरकारी वकील यांच्यासोबत प्रशिक्षण आयोजित करून महिलांवरील अत्याचाराकडे बघण्याचा दृष्टीकोन विकसित केल्यास मोठ्ठा बदल घडू शकेल, असा विश्वास सहयोग ट्रस्ट च्या सचिव Adv. रमा सरोदे यांनी व्यक्त केला. त्यांनी एका पत्राद्वारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महिला व बालविकासमंत्री यशोमती ठाकूर तसेच गृहमंत्री दिलीप वळसेपाटील यांना कळविले आहे.

या पत्रावर Adv. रमा सरोदे यांच्यासह नालंदा आचार्य, गौरांगी ताजणे तसेच रेश्मा गोखले यांच्या सह्या आहेत. विशेष म्हणजे ऑगस्ट च्या ७ तारखेलाच असे सूचनापत्र सरकारमधील निर्णयक्षम लोकांना पाठविण्यात आले होते. प्रत्यक्ष बलात्काराची अमानुष घटना घडल्यानंतर, स्त्रियांवरील अत्याचाराबाबत चर्चा होताना दिसते, परंतु बलात्कारासारख्या घटना कमी करण्यासाठी सातत्याने व गंभीरपणे काम करण्यात सरकारने पुढाकार घेणे जास्त परिणामकारक ठरेल असे Adv. रमा सरोदे म्हणाल्या.

पत्रात असाही उल्लेख करण्यात आला आहे की, NCRB च्या अहवालानुसार २०१९ या वर्षात महिलांविरुद्ध अत्याचाराच्या २६९९ घटनांची नोंद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ४७ बलात्काराच्या व खुनाच्या केसेस आहेत आणि त्याचवेळी शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढलेले नाही.

मोफत कायदेविषयक सहाय्यता योजनांद्वारे बलात्कारग्रस्त स्त्रियांना मदत करण्याच्या योजना असल्यातरी त्या योजनांची अंमलबजावणी होत नाही. अशा स्त्रियांना आर्थिक मदत करणारी मनोधैर्य योजना पूर्णतः बंद झाली असल्याचे वास्तव दुःखद आहे. या पार्श्वभूमीवर, कोणालाही सहभागी करून न घेता बलात्कारग्रस्त स्त्रियांसाठी काम करण्याची पद्धत प्रभावहीन ठरते आहे, याची दखल घेणे गरजेचे आहे. जे आहेत त्याच कायद्यांची अंमलबजावणी कायदेशीर काटेकोरपणे न करता अंमलबजावणीसाठी अशक्य स्वरूपाच्या कायद्यांची घोषणा करण्यात वेळ घालवणे अशक्तपणाचे लक्षण ठरेल.

अनेक नवीन वकिलांना बलात्कारग्रस्त स्त्रिया, लैंगिक अत्याचाराशी सामना करणाऱ्या स्त्रियांना मदत करण्याची इच्छा आहे. नीट पूर्वनियोजन करून अनेक वकिलांचा पद्धतशीर सहभाग, हिंसेविरोधात काम करण्यासाठी व बलात्काराच्या खटल्यांमध्ये प्रत्यक्ष मदत करण्यासाठी घेतला जाऊ शकतो.

मागील २५ वर्षांपासून विविध कायदेविषयक समस्यांवर काम करणाऱ्या सहयोग ट्रस्ट च्या "ह्युमन राईटस आणि लॉं डीफेन्डर्स" तर्फे सरकारला सोबत काम करण्याची तयारी असल्याचा प्रस्ताव अनेकदा देण्यात आला, परंतू २०१० पासून कोणत्याच सरकारने योग्य प्रतिसाद दिलेला नाही.

बलात्काराच्या वेदनांसह जगणाऱ्या अन्यायग्रस्त स्त्रिया, त्यांच्या परिवारातील लोक, त्यांच्या बाजूने साक्षीदार म्हणून उभे राहणारे व आरोपीला शिक्षा होण्यासाठी मदत करणाऱ्या लोकांशी संवाद साधण्याचे कौशल्य, बोलताना वापरण्याची भाषा व विशिष्ट शब्द, प्रश्न न विचारता माहिती घेण्याची कला यासाठी शासनाने सातत्याने काम करावे अशी अपेक्षा या पत्रातून सहयोग ट्रस्ट तर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे.

न्यायालयीन प्रक्रियांमध्ये बलात्कारग्रस्त स्त्रियांना येणारे अडथळे, त्यांच्याप्रती असंवेदनशील वागणूक, त्यांच्या दुखासंदर्भात होणारे दुर्लक्ष अशा मुलभूत समस्या सोडविण्यासाठीचे उपाय शोधणे. हा लांब पल्ल्याचा विचार न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेतील उणीव भरून काढणारा ठरेल. आणि त्यासाठी सरकारने अनेकांशी संवाद व चर्चा करण्याची गरज सुद्धा पत्रातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

बलात्काराचे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालये, विशेष सरकारी वकील असे केवळ 'विशेषण' लावून बदल होणार नाही, तर विशेष जाणीव आणि दुःख ऐकून घेण्याची क्षमता, तसेच त्वरित व संवेदनशील प्रतिसाद देणाऱ्या यंत्रणा निर्माण केल्या तरच प्रश्नांची सोडवणूक होऊ शकेल असं मत अॅड.असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे.

अधिक माहितीसाठी संपर्क - अॅेड. रमा सरोदे 9822532137

* सहयोग ट्रस्ट द्वारे बलात्कारग्रस्त स्त्रियांना कायदेविषयक मदत करण्यासाठी ' रेप क्रायसिस सेंटर' चालविले जाते.