मोदी, मोठे व्हा!

सर्वोच्च न्यायालयाने तीन कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे, तरीही शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. आता सरकार पक्षातर्फे सांगितले जाईल, ''पहा, शेतकऱ्यांचा आडमुठेपणा, सर्वोच्च न्यायालयासही जुमानत नाहीत.'' प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या मानसन्मानाचा नसून देशाच्या शेतीविषयक धोरणाचा आहे. कृषी कायदे रद्दच करा अशी शेतकऱ्यांची  मागणी सरकारकडे आहे. निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे.

सरकारने न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आंदोलक शेतकऱ्यांवर बार उडवला आहे, पण शेतकरी हटायला तयार नाहीत. शेतकरी संघटना व सरकारमध्ये सुरू असलेल्या चर्चा रोज निष्फळ ठरत आहेत. शेतकऱयांना कृषी कायद्यांचे अस्तित्वच नको आहे व सरकारतर्फे चर्चा ॉ प्रतिनिधींना कायदे रद्द करण्याचा अधिकारच नाही. शेतकऱ्यांची भीती समजून घेतली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयास पुढे करून सरकार शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपवत आहे, असा आरोप सामना संपादकीय मधून करण्यात आला आहे.

एकदा सिंघू बॉर्डरवरील शेतकरी आपापल्या घरी परतला की, सरकार कृषी कायद्यावरची स्थगिती उठवून शेतकऱ्यांची नाकेबंदी करील. त्यामुळे जे काही होईल ते आताच. 'करो या मरो'च्या भूमिकेत शेतकरी संघटना आहेत. आंदोलक शेतकऱयांना चर्चेत गुंतवून ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. शेतकरी बांधवांनी तो उधळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांना स्थगिती देऊनही

'कोंडी' फुटली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱयांशी चर्चा करण्यासाठी चार सदस्यांची नियुक्ती केली. हे चारही सदस्य कालपर्यंत कृषी कायद्यांची वकिली करीत होते. त्यामुळे या चारही सदस्यांना शेतकरी संघटनांनी झिडकारले आहे. सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले, ''आंदोलनात खलिस्तानवाद्यांनी शिरकाव केला आहे!'' सरकारचे हे विधान धक्कादायक आहे. आंदोलक सरकारचे ऐकत नाहीत म्हणून त्यांना देशद्रोही, खलिस्तानवादी ठरवून काय साध्य करणार आहात? चिनी सैनिक हिंदुस्थानच्या हद्दीत घुसले आहेत. त्यांच्या माघारीसाठी चर्चा सुरू आहे, पण शेतकरी आंदोलकांना खलिस्तानवादी ठरवून बदनाम केले जाते. खलिस्तानवादी आंदोलनात घुसले असतील तर तेसुद्धा सरकारचेच अपयश आहे.

सरकारला हे आंदोलन संपवायचे नाही व त्या आंदोलनास देशद्रोहाचा रंग चढवून राजकारण करायचे आहे. तीन कृषी कायद्यांचा विषय संसदेशी संबंधित आहे. त्यावर राजकीय निर्णयच व्हायला हवा, पण वकील शर्मा मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचक भक्तांच्या भूमिकेतून उभे राहिले व न्यायालयास हात जोडून म्हणाले, ''माय लॉर्ड, आपणच आता परमेश्वर आहात. तुम्हीच आता या समस्येतून मार्ग काढा. शेतकरी कुणाचेच ऐकायला तयार नाहीत!'' पण आता शेतकरी सर्वोच्च न्यायालयरूपी भगवंताचेही ऐकायला तयार नाहीत. कारण त्यांच्यासाठी जमिनीचा तुकडा हाच परमेश्वर आहे. एका बाजूला शेतकऱयांना खलिस्तानी म्हणायचे व त्याच खलिस्तानी शेतकऱयांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचना करायची, हे दुटप्पी धोरण कसले? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लाखो शेतकरी मान्य करणार नसतील तर त्या लाखो शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवणार काय? त्यांच्यावर न्यायालयाच्या बेअदबीचा खटला दाखल करणार काय? शेतकऱ्यांचे आंदोलन आता अधिक प्रभावी होणार आहे. 26 जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी प्रचंड ट्रक्टर रॅली काढून दिल्लीत घुसण्याचा प्रयत्न करतील.

हे आंदोलन होऊ नये व वातावरण जास्त बिघडू नये असे सरकारला वाटत असेल तर शेतकऱयांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. दुसऱयांचे खांदे भाडय़ाने घेऊन शेतकऱयांवर बंदुका चालवू नयेत. सरकारने कृषी कायदे रद्द केले तरच आम्ही परत घरी जाऊ, असे शेतकरी पुनः पुन्हा सांगत आहेत. आतापर्यंत 60-65 शेतकऱयांनी आंदोलनात बलिदान दिले. इतके कठोर आणि शिस्तबद्ध आंदोलन स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थानात झाले नव्हते. या आंदोलनाचे, शेतकऱयांच्या हिमतीचे, जिद्दीचे पंतप्रधान मोदी यांनी स्वागत करावे. कृषी कायदे रद्द करून शेतकऱयांचे मन राखावे. मोदी आज आहेत त्यापेक्षा मोठे होतील. मोदी, मोठे व्हा!