रशिया-युक्रेन युध्दाचा फटका बसलेल्या भारतीय वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय सामावून घेण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मी देशमुख यांनी आज महत्त्वाच्या बैठकीनंतर सांगितले. आज यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार साहेब यांच्या समवेत वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत युद्धजन्य परिस्थितीमुळे युक्रेन मधून परतलेल्या वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत चर्चा करण्यात आली.
रशिया आणि युक्रेन या देशांमध्ये अजूनही युध्द सुरु आहे. यादरम्यान युक्रेनमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रम शिकण्यासाठी भारतासह महाराष्ट्रातूनही अनेक विद्यार्थी गेले आहेत. हे विद्यार्थी महाराष्ट्रात परत आले असून या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये सामावून घेण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी बैठकी दरम्यान सांगितले.
सध्या राज्यामध्ये २२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये (३ हजार ६५० जागा), महानगरपालिकेची ५ वैद्यकीय महाविद्यालये (९०० जागा), शासन अनुदानित १ वैद्यकीय महाविद्यालय (१०० जागा), खाजगी विनाअनुदानित १९ वैद्यकीय महाविद्यालये (२ हजार ७७० जागा) आणि १२ अभिमत वैद्यकीय महाविद्यालये (२हजार २०० जागा) यामध्ये एकूण ९ हजार ६२० इतक्या एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या जागा उपलब्ध आहेत.या सर्व महाविद्यालयातील एम.बी.बी.एस. चे प्रवेश अखिल भारतीय स्तरावर घेण्यात येणाऱ्या नीट-युजी प्रवेश परीक्षेद्वारे गुणवत्तेनुसार करण्यात येतात. नीट-युजीच्या गुणवत्तेच्या अभावी अथवा अन्य कारणास्तव राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी युक्रेनसह रशिया, फिलिपाईन्स किंवा इतर देशात वैद्यकीय प्रवेश घेत असतात.
युक्रेनमधून आलेल्या विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, त्यांचे शिक्षण सुरु राहावे यासाठी ऑनलाईन अभ्यासक्रम करता येईल. तसेच या विद्यार्थ्यांना संबंधित महाविद्यालयांचे ग्रंथालयही वापरता येईल. महाराष्ट्र आरोय विज्ञान विद्यापीठातर्फे त्यांना दुरस्थ शिक्षण (Foster Education) सुविधा देण्याची तयारी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने ठेवली आहे अशी माहिती दिल्यानंतर महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे प्रायोगिक तत्वावर तीन महिन्यांसाठी दुरस्थ शिक्षण (Foster Education) सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबतची कार्यवाही सुरु करावी असे निर्देश यावेळी पवार यांनी दिली.
ही युध्दाची परिस्थिती किती दिवस राहील हे सांगता येणार नाही. युध्दासारखी परिस्थिती आल्यामुळे आता भारतासह महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे बहुतांश पालक आपल्या मुलांना पुन्हा तेथे पाठविण्यास उत्सुक नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सामावून घेता येण्यासाठी केंद्र शासनाच्या परराष्ट्र मंत्रालय आणि आरोग्य विभाग याबरोबरच राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडेही याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल.वैद्यकीय शिक्षण विभागमार्फत या तीन्ही ठिकाणी पाठपुरावा करुन या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात सामावून घेण्यासाठी परवानगी मागण्यात येईल असेही मी सांगितले .
भारतामध्ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने विहीत केलेला वैद्यकीय शिक्षणचा अभ्यासक्रम तसेच युक्रेन या देशातील विद्यापीठांमार्फत शिकविण्यात येणारा अभ्यासक्रम यामध्ये समानता नाही. वैद्यकीय शिक्षण पाठयक्रम, शैक्षणिक कालावधी, सत्र निहाय विषय व प्रात्यक्षिक यामध्ये बराच फरक आहे. त्यामुळे युक्रेन येथून एमबीबीएस अभ्यासक्रम शिक्षणाकरिता गेलेल्या व राज्यात परत येत असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांबाबत केंद्र शासनामार्फत ठरविण्यात येणाऱ्या घोरणानुसार योग्य तो पुढील निर्णय घेणे योग्य राहील.15 मे 2022 पर्यंत युक्रेन मधून महाराष्ट्रात परतलेल्या 532 विद्यार्थ्यांची माहिती वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयामार्फत संकलीत करण्यात आली आहे. तसेच युक्रेनमधल्या विद्यार्थ्यांची निवेदने, अडचणी जाणून घेयण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण सहसंचालक अजय चंदनवाले हे नोडल ऑफीसर असतील असेही यावेळी सांगितले.
यावेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त वीरेंद्र सिंह, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, सहसंचालक डॉ. अजय चंदनवाले, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे अधिष्ठाता यांच्यासह युक्रेनमध्ये शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक उपस्थित होते.