एलआयसीच्या आयपीओविरोधात केरळ विधानसभेत ठराव

केंद्र सरकारने अनेक कंपन्यांबाबत निर्गुंतवणूक किंवा खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणावरून त्यांच्यावर जोरदार टीका केली जात आहे. तर केंद्र सरकारने एलआयसीच्या आयपीओची घोषणा केली आहे. त्यापार्श्वभुमीवर केरळ विधानसभेत एलआयसीच्या आयपीओ विरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून लोक गुंतवणूकदार भारतीय आयुर्विमा कंपनीच्या आयपीओची वाट पाहत आहेत. मात्र त्यापार्श्वभुमीवर केरळ विधानसभेत एलआयसीच्या आयपीओ विरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला.

केरळ विधानसभेत एलआयसीच्या आयपीओ विरोधात मांडलेल्या ठरावात म्हटले आहे की, राष्ट्राच्या विकासात एलआयसीने महत्वाची भुमिका बजावली आहे. मात्र केंद्र सरकार एलआयसी कंपनीतील सरकारी भागीदारी विकत आहे. त्यामुळे सर्वानुमते केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी केरळ विधानसभेने एलआयसीच्या आयपीओविरोधात ठराव मंजूर केला.

सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या बड्या विमा कंपनीचे आयपीओच्या माध्यमातून खासगीकरण करणे राष्ट्राच्या हिताचे नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने एलआयसीच्या आयपीओच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, यासाठी केरळ विधानसभेत एलआयसीच्या आयपीओच्या विरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला, असे केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने याबाबत सांगितले आहे की, एलआयसीचे खासगीकरण करण्यात येणार नसून एलआयसीमधील केवळ पाच टक्के समभागांची विक्री करण्यात येणार आहे, अशी माहिती दिली आहे. मात्र केंद्र सरकारने एलआयसी आयपीओच्या माध्यमातून टाकलेले हे पाऊल खासगाकरणाच्या दिशेने आहे, असे मत केरळ विधानसभेत व्यक्त करण्यात आले. त्यामुळे केरळ विधानसभेने एलआयसी आयपीओच्या विरोधात बुधवारी ठराव मंजूर केला असल्याचे वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.