पदोन्नती आरक्षणासंदर्भात आज मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत, छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, नितीन राऊत, वर्षा गायकवाडी आदी मंत्र्यांची उपस्थिती होती. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. बैठक पार पडल्यानंतर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी m, बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून, लवकरच यावर तोडगा निघेल. तसेच, मी माझ्या भूमिकेवर ठाम आहे असं देखील त्यांनी यावेळी सांगितलं.
माध्यमांशी बोलताना ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले, "पदोन्नती आरक्षण या विषयी बैठकीत सकारात्मक सांगोपांग चर्चा झाली आहे आणि निश्चितच यावर तोडगा निघेल, अशी मला खात्री आहे. सरकाकर देखील याबाबत सकारात्मक आहे. सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे आणि त्यामुळे आता काही अडचण येणार नाही. लवकरच यावर तोडगा काढला जाईल."
तसेच, "७ मे रोजी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाबाबतच चर्चा होती. चर्चा झाली असून सरकारच्यावतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जी भूमिका मांडली, त्यावर सर्वांनी अभ्यास करायचं ठरवलं. कायदेशीरबाबी अनेक आहेत. प्रशासकीय बाबी आहेत. सकारात्मक निर्णय होईल, असं सर्वांनी मत व्यक्त केलं आहे." असंही राऊत यांनी सांगितलं.
याचबरोबर, "आम्ही विषय लावून धरला यात काही वाद नाही. तीन पक्षाचं सरकार आहे हे सर्वांना माहिती आहे आणि निर्णय घेण्यासाठी तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांना तो विषय समजावून सांगणे व त्यावर मार्गदर्शन घेणे. हे सर्व विषय त्यामध्ये असतात. आज आम्ही यावर सखोल चर्चा केली व सर्व बाबी समजून घेतल्या आहेत. आता केवळ निर्णयापर्यंत पोहचायचं आहे,
7 मे चा जीआर रद्द होईल त्यामध्ये सरकार तर्फे ची भुमिका अजितदादांनी मांडलेली आहे. यावर सर्वांनी अभ्यास करायचं ठरवलं आहे. कायदेशीर बाबी अनेक आहेत तशाच अनेक बाबी आहेत आणि सकारात्मक निर्णय होईल.
तीन पक्षांच सरकार आहे आता फक्त निर्णयाप्रत पोचायचं तर दरम्यानच्या काळामध्ये मुंबई हाय कोर्टामध्ये याचिका दाखल आहे. त्याची तारीख 21 तारीख त्यामुळे थोडासा पेच निर्माण झालेला आहे तरी या संबंधीचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल आणि तो निर्णय सकारात्मक असेल.
महत्त्वाचा दुवा आहे मागासवर्गीयांचा पदोन्नतीतील आरक्षण आणि त्यामुळे त्या आरक्षणावर ती भर देऊन त्याला कसं कार्यान्वित करायचं याविषयी सगळ्यांनी चर्चा केले
मी नाराज नाही तर पदोन्नतीन आरक्षण किती आहे ती मिळायला पाहिजे कायदेशीर रित्या चर्चा सुरू आहे, असे ते म्हणाले.
दरम्यानच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयात रीट याचिका कुणीतरी दाखल केलेली असून, त्याच्या सुनावणीची २१ जून तारीख आहे. त्यामुळे थोडा पेच निर्माण झालेला आहे. यासंबंधी कायदेशीर अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल व तो निर्णय सकारत्मक असेल." असं नितीन राऊत यांनी यावेळी बोलून दाखवलं.
या अगोदर, "पदोन्नतीतील आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असले तरी आधीच्या भाजपा सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षित जागा सुरक्षित ठेवल्या होत्या, मात्र आपल्या महाविकास आघाडी सरकारने हे आरक्षणच संपुष्टात आणले" , अशी कैफियत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली होती.