राज्यावर विक्रमी कर्जाचा बोजा
राज्य कर्जाच्या खाईत घातले यावरून श्वेतपत्रिकेचे राजकारण महाराष्ट्राला नवीन नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक आलटून-पालटून राज्य दिवाळखोरीत गेल्याचा आरोप करत असताना पुढील आर्थिक वर्षांत राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा सहा लाख, १५ हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
कोरोना संकट काळामध्ये राज्याचे विक्रमी महसूल तुट झाल्यानंतर यंदाच्या वर्षातही लॉकडाऊन ची तलवार कायम आहे. उत्पन्नवाढीचे मार्ग मर्यादित असून केंद्राचे जीएसटी वाटपामध्ये असहकार्य असल्याने राज्याला कर्ज उचलण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.गेल्या तीन वर्षांत राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा सुमारे दीड लाख कोटींनी वाढला आहे.
देशात महाराष्ट्रावर सर्वाधिक कर्जाचा बोजा असलेलं राज्य बनलं आहे. सकल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्यांपर्यंत कर्ज असले तरी आर्थिक परिस्थिती योग्य असल्याचे मानले जाते. राज्यावर २० टक्यांच्या आसपास कर्जाचा बोजा असल्याने आर्थिक आघाडीवर कर्ज वाढले तरी कर्जाचा बोजा मर्यादित असून अर्थव्यवस्थेला धोका नसल्याचं वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
चालू आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस म्हणजेच ३१ मार्चपर्यंत ५ लाख ३८ हजार कोटींचे कर्जाचे प्रमाण असेल. पुढील आर्थिक वर्षांत कर्जाची रक्कम ही सहा लाख कोटींवर जाईल, असा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.करोनामुळे यंदा सारेच आर्थिक नियोजन फसले. यंदा राज्याला सुमारे ७० हजार कोटींपेक्षा अधिक कर्ज खुल्या बाजारातून उभे करावे लागले. पुढील आर्थिक वर्षांतही अधिक कर्ज काढावे लागणार आहे
राज्याचे सरत्या २०१९-२०दरडोई उत्पन्न या वर्षांत २ लाख ०२ हजार कोटी होते. हे उत्पन्न १ लाख ८८ हजार कोटींपर्यंत घटले होते. राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात १३ हजार कोटींहून अधिक घट झाली आहे. गतवर्षी कर्जाचा बोजा पाच लाख कोटींवर गेला होता. चालू आर्थिक वर्षांत गतवर्षांच्या तुलनेत यंदा १ लाख ५६ हजार कोटींनी राज्याचे सकल उत्पन्न घटले.
महसुली जमा ३ लाख ४७ हजार कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आले होते. पण कोरोनामुळे बसलेल्या आर्थिक फटक्यामुळे सुधारित उत्पन्न ३ लाख ०९ हजार कोटी एवढे कमी करण्यात आले. मात्र डिसेंबरअखेरपर्यंत उद्दिष्टाच्या ५० टक्केच उत्पन्न जमा झाले होते.
आगामी वर्षात 2021-22 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 3 लाख 68 हजार 987 कोटी रुपये व महसुली खर्च 3 लाख 79 हजार 213 कोटी रूपये अंदाजित केला आहे. परिणामी 10 हजार 226 कोटी रुपये महसूली तूट येत आहे. यावर्षी अर्थव्यवस्थेला गती देणे व रोजगार निर्मितीकरीता मुलभूत बाबीवर खर्च करण्यासाठी 58 हजार 748 कोटी रुपये तरतूद केली आहे. त्यामुळे राजकोषीय तूट 66 हजार 641 कोटी रुपये इतकी आहे. 2020-21 च्या एकूण खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज 4 लाख 4 हजार 385 कोटी रुपये व सुधारीत अंदाज 3 लाख 79 हजार 504 कोटी रुपये इतका आहे