तुमचे-आमचे 10 लाख कोटी गुल

देशात मोदी सरकार आल्यानंतर वारंवार उद्योजकांची कर्ज माफ केल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. त्यापार्श्वभुमीवर तुमचे 10 लाख कोटी गुल झाल्याचे समोर आले आहे.

मोदी सरकारवर (Modi Government) वारंवार उद्योजकांचे कर्ज माफ केल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. मात्र याचा सरकारकडून वारंवार इन्कार केला जात होता. त्यापार्श्वभुमीवर इंडियन एक्सप्रेसला (Indian Express) रिझर्व्ह बँकेने (RBI) माहिती अधिकारात (Right to information act) दिलेल्या माहितीनुसार 5 वर्षात बँकांकडून 10 लाख रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ केल्याचे समोर आले आहे.

बँकांनी दिलेल्या एकूण कर्जापैकी फक्त 13 टक्के म्हणजेच 1 लाख 32 हजार 36 कोटी कर्ज वसूल झाले आहे. मात्र पाच वर्षात बँकांवर 10 लाख 9 हजार 510 कोटी राईट ऑफ करण्याची वेळ आली आहे. याबरोबरच गेल्या 10 वर्षात 13 लाख 22 हजार 309 कोटी रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ केले आहे.

कोणत्या वर्षी किती कर्ज केले राइट ऑफ?

• 2012-13 या वर्षी 42 हजार 235 कोटी रूपये
• 2013-14 या वर्षी 32 हजार 992 कोटी रूपये
• 2014-15 या वर्षी 58 हजार 786 कोटी रूपये
• 2015-16 या वर्षी 70 हजार 413 कोटी रूपये
• 2016- 17 या वर्षी 1 लाख 08 हजार 373 कोटी रूपये
• 2017-18 या वर्षी 1 लाख 61 हजार 328 कोटी रूपये
• 2018-19 या वर्षी 2 लाख 36 हजार 265 कोटी रूपये
• 2019- 20 या वर्षी 2 लाख 34 हजार 170 कोटी रूपये
• 2020-21 या वर्षी 2 लाख 02 हजार 781 कोटी रूपये
• 2021-22 या वर्षी 1 लाख 74 हजार 966 कोटी रूपये

कोणत्या बॅंकेचं किती कर्ज राईट ऑफ केलं?

• सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅकांनी एकूण पाच वर्षात 7 लाख 34 हजार 738 कोटी रूपये राईट ऑफ केले आहेत.
• स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने (SBI) पाच वर्षात 2 लाख 4 हजार 486 कोटी रूपये राईट ऑफ केले आहेत
• पंजाब नॅशनल बॅंकेने(PNB) पाच वर्षात 67 हजार 214 कोटी रूपये राईट ऑफ केले आहेत
• बॅंक ऑफ बडोदाने 66 हजार 711 कोटी रूपये राईट ऑफ केले आहेत
• खाजगी बॅंकांचा विचार केला तर ICICI बॅकेंने सर्वात जास्त 50 हजार 514 कोटी रूपये राईट ऑफ केले आहेत.

राईट ऑफ म्हणजे काय? (What is Write off)

राईट ऑफ म्हणजे, अशी कर्ज जी बॅंक 30 दिवसात वसूल करू शकत नाही. त्यानंतर हे कर्ज बॅंक एनपीए मध्ये टाकते. बॅंक हे कर्ज परत मिळवण्यासाठी 4 वर्षे वाट पाहते. जर ग्राहकाने पैसे 4 वर्षात परत दिले नाही तर बॅंक आपली बॅलन्स शीट ठीक करण्यासाठी हे कर्ज राइट ऑफ करते. कर्ज राइट ऑफ केले तरीही बॅंक या कर्जाची वसुली करण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवते.

बँकांच हे कर्ज राईट ऑफ केल्यानं बँकांची स्थिती सुधारण्यास मदत होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, या बँकांचं कर्ज केंद्र सरकारनं केलं राईट ऑफ केले आहे. कर्ज राईट ऑफ होणाऱ्या बँकांमध्ये सार्वजनिक बँकांचा समावेश आहे.