आरक्षणासंदर्भात लोकप्रतिनिधी आणि उच्चपदस्थ अधिकारी यांनी भूमिका घ्यावी ! - इ. झेड. खोब्रागडे

महाराष्ट्राचा आरक्षण कायदा 2001, लागू 2004 पासून झाला. पदोन्नतीमध्ये 33% आरक्षण, SC, ST, VJ/NT, SBC साठीचा GR 25 मे 2004 चा HC ने 4 ऑगस्ट 2017 ला रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयात SLP दाखल केली. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचे SC ने प्रतिबंध केला नाही. तरीपण, राज्यसरकारने मागासवर्गीयांची पदोन्नती थांबविली. अपर्याप्त प्रतिनिधित्व सिद्ध करणारा data गोळा करून अजूनही सादर केला नाही. एम. नागराज केस मधील 2006 च्या निर्णयानुसार हे आवश्यक आहे. संविधानाच्या कलम 16 (4) व 16(4A) ची पूर्तता राज्य सरकारला करावी लागणार. यासाठी ठोस कारवाही होताना दिसत नाही.

2. सरकारने 7 मे 2021 चा GR रद्द करून सुधारित GR काढावा. त्यात नमूद करावे:

(१). पदोन्नतीची खुली पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात येतील आणि मागासवर्गीय (आरक्षित प्रवर्ग) यांनाही ज्येष्ठतेनुसार खुल्या पदांवर पदोन्नती देण्यात येईल. खुला म्हणजे खुला आणि तो सर्वांसाठी खुला असा SC चा निर्णय आहे त्यामुळे मागासवर्गीय यांना डावलता येणार नाही.

(२). तसेच आरक्षित प्रवर्गाना बिंदू नामावलीप्रमाणे 33% आरक्षित पदांवर पदोन्नती देण्यात येईल.

यामुळे खुला वर्ग व आरक्षित प्रवर्ग यांना लाभ मिळेल. आरक्षण कायदा करण्यामागील हेतू साध्य होईल.

3. तेव्हा, अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त, विमाप्र, ओबीसीचे आमदार, खासदार आणि मंत्री यांनी आरक्षण कायदा टिकविण्यासाठी व बहुजनांना संविधानिक समानतेचा अधिकार आणि सामाजिक प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी पक्षविरहीत भूमिका घ्यावी आणि समाज घटकांच्या हक्कासाठी लढावे. अन्याय होत असताना चूप राहणार असतील आणि मदत करणार नसतील तर कोण करेल?

4. तसेच, संविधानाने दिलेल्या समानतेचा अधिकार व संधीमुळे शासन-प्रशासनात उच्च पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी, इंजिनिअर्स, डॉक्टर्स विशेषतः अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, भटके-विमुक्त, विमाप्र, प्रवर्गातील कार्यरत सगळ्यांनीच आपली भूमीका आरक्षणाच्या बाजूने सरकारपुढे उघडपणे मांडावी. सरकारवर नक्की प्रभाव पडेल. विविध मागासवर्गीय संघटना आरक्षण टिकविण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. नजरेसमोर अन्याय/अत्याचार होत असताना, संविधानिक अधिकार नाकारले जात असताना, ज्येष्ठ/उच्चपदस्थ अधिकारी व इतर मुकदर्शक होऊन काहीच बोलणार नसतील, सरकारला घाबरत असतील तर कसे? सामाजिक प्रतिनिधित्वाची संकल्पना कशी पूर्णत्वास येईल? आज पद आहे, सत्ता आहे, उद्या नसणार. ही संधी आहे. हेच बाबासाहेबांनी सांगितलेले आणि संविधानिक कर्तव्याचे काम आहे .

- इ. झेड. खोब्रागडे, भाप्रसे नि.

संविधान फाऊंडेशन, नागपूर

मो. 9923756900

दि. 14.5.2021