कोरोना काळात अनाथ झालेल्या बालकांची जिल्हानिहाय माहिती सादर करा- डॉ. नीलम गोऱ्हे

कोरोना महामारीमुळे अनाथ झालेल्या बालकांची जिल्हानिहाय माहिती सादर करण्यात यावी. दत्तक संगोपन व या बालकांची निगराणी या संदर्भात नियमावली व दक्षता यावर कार्यपद्धत स्पष्ट करण्यात यावी. तसंच बालरक्षक मदत यंत्रणा सक्षम करून ताळेबंदीच्या काळात ज्या मुलींना अनुरक्षण गृहात राहता येत नाही. त्यांच्यासाठी पर्यायी तात्पुरती सुरक्षित निवासी सोय करण्यासाठी उपाययोजना आखण्यात याव्यात. अशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या. आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यानुसारही याबाबत पाऊले ऊचलावीत हे आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.

ताळेबंदीच्या काळात पालकांकडून मुलांना होणारी मारहाण व त्याबाबत संरक्षणाच्या योजना, अनाथ मुलांच्या दत्तकांच्या संदर्भामध्ये जनतेची दिशाभूल आणि त्याबाबत उपाययोजना तसेच अनाथालयातील मुलांना वाढीव वयापर्यंत राहण्याची मुभा व संबंधित नियमावलीत सुधारणा करण्याबाबत उपसभापती डॉ गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुरदृश्य प्रणालीद्वारे आज बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. दुरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सुचना दिल्या. या बैठकीस खासदार अरविंद सावंत, शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार, महिला व बालविकास विभागाचे अवर सचिव महेश वरूडकर, कामगार विभागाचे अवर सचिव राजेंद्र करोते, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या कमलादेवी आवटे यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि कोरो व इतर स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, कोरोना काळात अनाथ झालेल्या मुलांना दत्तक घेण्यासंदर्भातील सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या संदेशांसंदर्भात राज्य शासनाने कारवाई सुरू केली आहे. या काळात जी बालके अनाथ झाली त्यांची जिल्हाप्रमाणे नोंद घेऊन त्यांचा पाठपुरावा करून त्यांचे सुरक्षित व कायदेशीर पुनर्वसन करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात यावी. बालविवाहाचे प्रमाणही ताळेबंदीच्या काळात वाढल्याचे स्वयंसेवी संस्थेच्या सर्व्हेनुसार निदर्शनात आले असून, यासंदर्भात पालकांचे समुपदेशन होणे गरजेचे आहेत.

ऑनलाईन शिक्षणपद्धतीत बालसंरक्षक व शिक्षक यांच्या सहाय्याने बालक आणि पालक यांचे समुपदेशन कसे करता येईल यासाठी प्रयत्न करावे. जेणेकरून विद्यार्थी ऑनलाईन पद्धतीने विविध पॉर्नसाईटवर जाऊन गुन्हांच्या आहारी जाणार नाहीत. तसेच, विद्यार्थी बराच काळ अनुपस्थित राहिल्यास त्या मागची कारण ने शोधावीत. जेणेकरून बालविवाह झाला,असेल तर तो रोखता येईल असेही उपसभापती डॉ गोऱ्हे यांनी सांगितले .

शासनाने मोफत ऑनलाईन प्रशिक्षण सुरू केले असून, त्याबाबत जनजागृती करण्यात यावी. शाळा सुरू झाल्यावर मुला-मुलींच्या लिंग भेदभावासंदर्भात शाळेकडून घडणाऱ्या घटना आणि हिंसा संदर्भात कठोर कारवाई करावी. ज्या मुली अनुरक्षणगृहात नाहीत त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात निवासी व्यवस्था उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावेत. ग्रामीण भागातील बालरक्षक अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. महिला व बालकांच्या संरक्षण व शिक्षणासंदर्भात प्रगती करण्यासाठी शिक्षण विभाग, महिला व बालविकास विभाग आणि ग्रामविकास विभाग यांच्या सहाय्याने शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

खासदार अरविंद सावंत यांनी सांगितले की, अनाथ मुलांसंदर्भातील वयोमर्यादा आणखी वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. जी मुले 18 वर्षावरील आहेत मात्र त्याच्याजवळ कागदपत्रे नाहीत अशांनाही कोरोना लस देण्यात यावी. शिक्षण संस्थेने किमान एका अनाथ मुलाला उच्च शिक्षणासाठी दत्तक घ्यावे. यासाठी सक्ती करण्यासाठीच्या उपाययोजना आखण्यात याव्यात.

वंदना कृष्णा अपर मुख्य सचिव शिक्षण यांनी राज्य शासनामार्फत मुलांच्या शिक्षणासंदर्भातील धोरणांची माहिती दिली. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था शाळाबाह्य मुलांसाठी, दिव्यांग मुलांसाठी कार्यरत असून किशोरी उत्कर्ष, स्वयंसिद्धी, मीना राजू मंच, मुलींसाठी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय अशा विविध योजना राबवित आहे. बालरक्षक संकल्पना राबविण्यात येत असून, २८७० बालरक्षक कार्यरत असून, एक गाव एक बालरक्षक ही मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. शाळाबाह्य मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कार्यरत आहे. मुलांचे हक्क, सुरक्षा, ऑफलाईन पद्धतीने शिक्षण, सायबर सुरक्षा, शिक्षकांमार्फत हिंसा होत असेल तर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी स्वयंसेवी संस्थेचे अनुराधा सहस्त्रबुद्धे, नकुल काटे, गायत्री पाठक, नितीन कांबळे आदी उपस्थित होते.