शेती सुधारणा कायदे शेतकरी हिताचेच: दिल्लीतला हिसांचार दुर्दैवी: राष्ट्रपती

आज सुरु झालेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय आधिवेशनाची सुरवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं झाली.

प्रजासत्ताकदिनी त्याला हिंसक वळण लागले. पण या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली तर केंद्र सरकारची संशयास्पद भूमिका उघड होईल, असे १६ विरोधी पक्षांच्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.या निवेदनावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, माकप, भाकप, मुस्लीम लीग, रिव्हॉल्युशनरी पक्ष, एमडीएमके, केरळ काँग्रेस (एम) व एआययूडीएफ आदी पक्षांच्या नेत्यांच्या नावांचा समावेश आहे. कृषी कायदे संमत करताना संसदीय प्रक्रिया धाब्यावर बसवण्यात आली. संसदीय कामकाजाचे नियम, परंपरा, संकेत याचीही धूळधाण उडवली गेली, असा आरोप विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. त्यामुळेच विरोधकांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला आहे. काही संसद सदस्यांनी राष्ट्रपतींचे भाषण सुरु असताना शेतकरी कायद्या विरोधी घोषणाबाजी करुन भाषणात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं सुरवात करताना नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी उल्लेख केला. केंद्र सरकारकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाचं समर्थन करतानाच राष्ट्रपतींनी कृषी कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचं सांगितलं. त्याचबरोबर प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्रध्वजाच्या अपमानाची घटना दुर्दैवी असल्याचं सांगत नाराजी व्यक्त केली.

अभिभाषणात सुरवातील राष्ट्रपतींनी कोरोना आणि इतर संकटांचा उहापोह करताना केंद्र सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाची माहीती दिली. सरकारनं योग्यवेळी घेतलेल्या निर्णयांमुळे लाखो भारतीयांचे प्राण वाचल्याचं सांगत राष्ट्रपतींनी सरकारला शाबासकी दिली. तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर बोलताना राष्ट्रपती

म्हणाले, "सखोल चर्चेनंतर संसदेत सात महिन्यांपूर्वी तीन कृषी कायदे करण्यात आले. या कृषी सुधारणांचा फायदा १० कोटी पेक्षा जास्त छोट्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मिळणं सुरू झालं आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना होणारा फायदा लक्षात घेऊन अनेक राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी या सुधारणांना पाठिंबा दिला होता," असं राष्ट्रपती म्हणाले.

"सध्या या कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. सरकार सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचा सन्मान करून त्याचं पालन करेल. कृषी कायद्यांबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. सरकार प्रत्येक आंदोलनाच आदर करते. मात्र, काही दिवसांपूर्वी प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्रध्वजाचा अपमान झाल्याची घटना दुर्दैवी आहे. जे संविधान आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते. तेच संविधान आपल्याला कायदा आणि नियमांचं गंभीरपणे पालन केलं पाहिजे," असं राष्ट्रपती म्हणाले. राष्ट्रपतींनी आर्थिक पॅकेज आत्मनिर्भरता सीमेवरील लढाई आणि संरक्षण क्षमतावाढीवर भाष्य केलं.