नवी दिल्ली : कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. शेतकरी संघटना आणि केंद्र यांच्यात समेट होण्याची शक्यता आहे. सोबतच शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घेत मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचे ठोस आश्वासन केंद्राने दिले तर आंदोलन मागे घेण्याची तयारी शेतकरी संघटनांनी दर्शवली आहे. याबाबत संयुक्त किसान मोर्चाच्या आज, बुधवारच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केल्याने केंद्र सरकारने मंगळवारी प्रथमच शेतकरी संघटनांशी संपर्क साधला. केंद्राने पाच मुद्द्यांचा प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चाला पाठवल्याची माहिती आहे. ज्यात आंदोलन मागे घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घेतले जातील, असे आश्वासन देण्यात आले. मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यासही केंद्र सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली. किमान आधारभूत किमतीसंदर्भात केंद्र सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, अन्य शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसह संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींनाही त्यात सहभागी करून घेतले जाईल, असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. वीजबिल विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली जाईल, असेही संयुक्त किसान मोर्चाला पाठवलेल्या प्रस्तावात नमूद केल्याची माहिती आहे. खुंट जाळणीच्या प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार नसल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.