नीती आयोगानं पहिल्यांदाच बहुआयामी गरिबी निर्देशांक केला जाहीर; बिहार राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर

मुंबई  : नीती आयोगानं पहिल्यांदाच बहुआयामी गरिबी निर्देशांक जाहीर केलाय. त्यानुसार बिहार राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. झारखंड दुसऱ्या, तर उत्तर प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर सर्वात कमी गरिबी केरळमध्ये असल्याचं नीती आयोगाच्या अहवालातून समोर आलं आहे. केरळसोबतच गोवा, सिक्कीमध्येही गरिबीचं प्रमाण कमी आहे. या अहवालानुसार, बिहारमधील ५१.९१ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. तर झारखंडमध्ये ४२.१६ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे, उत्तर प्रदेशात हे प्रमाण ३७.७९ टक्के आहे. या यादीत मध्य प्रदेश चौथ्या स्थानी आहे. मध्य प्रदेशात ३६.६५ टक्के जनता गरीब आहे. मिझोरम पाचव्या क्रमांकावर आहे. मिझोराममध्ये ३२.६७ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. महाराष्ट्राचा क्रमांक १७ वा असून राज्यातील एकूण १४.८५ टक्के जनता गरीब आहे. यानंतर तेलंगणा (१३.७४ टक्के), कर्नाटक (१३.१६ टक्के), आंध्र प्रदेश (१२.३१ टक्के) आणि हरियाणाचा (१२.२८ टक्के) क्रमांक लागतो.

नीती आयोगाच्या अहवालानुसार केरळ सर्वोत्तम साक्षरता असलेलं राज्य अशी ओळख असलेल्या केरळनं गरिबी निर्मूलनाच्या बाबतीतही दमदार कामगिरी केली आहे. नीती आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीनुसार केरळमधील केवळ ०.७१ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. गोव्यात ३.७६ टक्के, तर सिक्कीममधील ३.८२ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. या यादीत तमिळनाडू चौथ्या स्थानावर आहे. तमिळनाडूतील ४.८९ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे.  केंद्रशासित राज्यांचा विचार केल्यास दादरा नगर हवेली सर्वात गरीब आहे. तिथली २७.३६ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख (१२.५८ टक्के), दमण आणि दिव (६.८२ टक्के), चंदिगढ (५.९७ टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. पुद्दुचेरीतील केवळ १.७२ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. लक्ष्यद्विपमधील १.८२ टक्के आणि अंदमानातील ४.३० टक्के लोकसंख्या गरीब आहे.