पंतप्रधान महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर, भाजप नेते मराठा आरक्षणा संदर्भात मोदींशी बोलणार का? अशोक चव्हाणांचा सवाल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येणार असल्याचं समजतंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येणार असल्याने विरोधी पक्षासह सत्ताधारी देखील कामाला लागले आहेत. या दरम्यान आज मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा समाजासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नोकरभरती प्रक्रियांच्या सद्यस्थितीचा मराठा आरक्षण विषय मंत्रिमंडळ उपसमितीने आढावा घेतला.

यावेळी उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी राज्यातील भाजप नेत्यांना तौक्ते वादळाच्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी येणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करण्याचा सल्ला दिला आहे. महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाने त्यांची भेट घेऊन आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती करावी. असा सल्ला चव्हाण यांनी दिला आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत भारतीय जनता पक्षाने एक समिती स्थापन केली आहे. याबाबत चव्हाण यांना सवाल करण्यात आला होता. यावर ते म्हणाले... भारतीय जनता पक्षाने स्थापन केलेली समिती मराठा आरक्षण कसे टिकवावे, याबाबत काही सकारात्मक सूचना मांडण्यासाठी गठीत झाली असावी असा आमचा समज होता. परंतु, ही समिती विधायक सूचना करण्यासाठी नव्हे तर आंदोलने करण्यासाठी स्थापन झाली आहे.

मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला आहे. त्यामुळे भाजप नेमके कोणाविरूद्ध आंदोलन करते आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून अशोक चव्हाण यांनी भाजपला राजकारण नव्हे तर सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. आज अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली सायंकाळी सह्याद्री शासकीय अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली. या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.

या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे रखडलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेबाबत मुख्य सचिव विभागनिहाय आढावा घेत असून, पुढील दोन-तीन दिवसांत त्यांचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर या नोकरभरतीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. असा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारस करण्यासाठी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या विधीतज्ज्ञांच्या समितीचे कामकाज सुरू झाले आहे. येत्या ३१ मे पूर्वी त्यांचा अहवाल प्राप्त होणार आहे.

त्यानंतर फेरविचार याचिका आणि इतर पर्यायांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने दि. २२ सप्टेंबर २०२० रोजी अनेक निर्णय घेतले होते. त्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचाही आजच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. मराठा समाजासाठी जाहीर झालेली शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती, वसतीगृह संदर्भातील सवलती यापुढेही सुरू राहिल, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव शाम तागडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, विधी व न्याय विभागाचे सचिव व विधी सल्लागार संजय देशमुख, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल पाटील आदी अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.