#PhoneTapping भाजपाच्या अंगाशी येणार का?
राज्यात गाजलेले फोन टॅपिंग प्रकरणाचे धागे भाजपच्या रश्मी शुक्लांमार्फत भाजपच्या दिशेने इशारा करत आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण भाजपच्या अंगाशी येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर आयकर आणि अंमलबजावणी संचलनालयाच्या धाडी पडत असताना फोन टॅपिंग प्रकारावरुन सरकारने भाजपला लक्ष केले आहे. पुण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी खासदार संजय काकडे, माजी आमदार आशिष देशमुख आणि मंत्री बच्चू कडू यांचे वेगवेगळ्या नावाने साठ दिवस फोन टॅपिंग झाल्याचे खळबळजनक माहीती पुढे आली आहे.
अपर गृह सचिवांकडे या चौघांचे सहा मोबाइल क्रमांक टॅपिंगसाठी पाठविताना 'कस्टमर ऍप्लिकेशन फॉर्म' (सीएएफ) जोडले नसल्यामुळे हे नंबर कोणाच्या नावावर आहेत , हे समजू दिलेले नाही. पुण्याच्या माजी पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला याच्यावर बेकायदा फोन टॅपिंग केल्याच्या आरोपावरून बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात तार अधिनियमानुसार शुक्रवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या आयुक्त असताना शुक्ला यांनी काही राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप करून त्यांचे संभाषण भाजप सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांना पुरविल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारून फोन टॅपिंग प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे. फोन टॅपिंग करताना कुणालाही संशय येऊ नये, यासाठी त्यांनी काही नेत्यांना कोडनेम दिले. या सर्वांचे ६० दिवस मोबाइल रेकॉर्डिंगला लावण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्या वेळी फोन टॅपिंगची परवानगी घेताना 'सीएएफ' जोडला नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे परवानगी देताना क्रमांक कोणाच्या नावावर आहेत, ही गोष्ट लक्षात आली नसल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
कोणत्या कालावधी कोणाचे टॅपिंग ?
- नाना पटोले- १८ सप्टेंबर २०१७ ते १४ नोव्हेंबर २०१७
- बच्चू कडू- १८ सप्टेंबर २०१७ ते १४ नोव्हेंबर २०१७
- संजय काकडे- १३ नोव्हेंबर २०१७ ते ९ जानेवारी २०१८
- आशिष देखमुख- १३ नोव्हेंबर २०१७ ते ९ जानेवारी २०१८
मोबाइल क्रमांक दुसऱ्याच्या नावावर
फोन टॅपिंगला लावेलल्या लोकप्रतिनिधींचे मोबाइल सीमकार्ड हे स्वतःच्या नावावर नसल्याचे दिसून आले आहे. माजी खासदार संजय काकडे यांचे सीमकार्ड हे त्यांची कंपनी काकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर व काकडे कन्स्ट्रक्शन या नावावर घेतले आहे. तर, इतर लोकप्रतिनिधींचे मोबाइल सीम कार्ड हे वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या नावावर घेतले गेले असल्याचे 'एफआयआर'मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.