Pegasus Spyware : पेगॅसिस वॉटरगेटचे बाप, सामनाच्या संपादकीयमधून पंतप्रधान मोदींवर निशाणा

संसदेच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पार्श्वभुमीवर न्युयॉर्क टाईम्सने पेगॅसिस प्रकरणाचे वृत्त प्रकाशित केले. त्यात 2017 साली भारत इस्राईल संरक्षण करारादरम्यान पेगॅसिस खरेदी केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यावरून देशात एकच खळबळ उडाली. तर पेगॅसिस हे वॉटरगेटचा बाप आहे, असा टोला पंतप्रधान मोदींना लगावला.

देश लुटून पळून जाणाऱ्यांवर निगराणी नाही, पण देशहितासाठी बोलणारे, लिहीणआरे मोदींच्या पेगॅसस अस्राचे शिकार झाले आहेत, असे म्हणत सामनातून पंतप्रधानांवर निशाणा साधला. तर हिंदुस्थानातील मीडियाची मुस्कटदाबी केली तरी जगाच्या पाठीवर वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा झेंडा फडकत आहे. तो देशातील अतिश्रीमंत पक्षाला खाली उतरवता येणार नाही, असे सांगतानाच वॉटरगेट प्रकरणात अमेरीकेचे तात्कालिन अध्यक्ष निक्सन यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण वॉटरगेटचे बाप आहे, असे सांगत सत्याचा विजय होईल, असा आशावाद सामनातून व्यक्त केला आहे.

सामनातून पुढे म्हटले आहे की, ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन हे एका किरकोळ प्रकरणात खोटे बोलले तर त्यांना पोलिस चौकशीला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे आपला देश सोडताना इंग्रज आपल्याला लोकशाही आणि स्वातंत्र्य भेट देऊन गेले हे खरे वाटत नाही, असे मत व्यक्त केले. तर पुढे म्हटले आहे की, खोटे बोलून लोकशाहीत स्वतःला कसे वाचवायचे हे इंग्रजांनी एकेकाळच्या गुलाम असेलेल्या भारत देशाकडून शिकावे.

मोदी सरकारने पेगॅसस खरेदी केल्याचा दावा न्युयॉर्क टाईम्सने केला आहे. मात्र त्यानंतर न्युयॉर्क टाईम्स सुपारीबाज माध्यम असल्याची अपेक्षित प्रतिक्रीया भाजपकडून व्यक्त करण्यात आली. तर पेगॅसस स्पायवेअर सॉफ्टवेअर आपण विकत घेतले नसल्याची थाप सरकारने मारली होती.

पेगॅसस प्रकरणात न्यायाधीश, उद्योगपती, पत्रकार आणइ विरोधी पक्षासह केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यावरून विरोधक खोटे बोलत असून देशद्रोही असल्याचे मत सरकाने मांडले होते. तर दुसरीकडे काही माध्यमांनी शोधपत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करताच त्यांची मुस्कटदाबी केली होती, असे मत सामनाच्या संपादकीयमधून व्यक्त केले होते.

सामनाच्या संपादकीयमध्ये पुढे म्हटले आहे की, न्यपयॉर्क टाईम्सने मोदी सरकारचा खोटारडेपणा उघड केला. तर 2017 साली भारत इस्राईल करारात पेगॅसस हे केंद्रस्थानी होते. त्यासाठी सरकारने जनतेच्या करातून आलेल्या 20 ते 30 हजार कोटी रुपयांचे पेगॅसस विकत घेतले. तर हे स्पायवेअर चीन, पाकिस्तानातील अतिरेक्यांसाठी नाही तर मोदी सरकारमधील मंत्री, विरोधी आणि स्वपक्षाचे नेते, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायमुर्ती, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याविरोधात वापरले. आपल्याच देशातील प्रतिष्ठित नागरीकांवर पाळत ठेऊन त्यांना शत्रुसारखे वागवण्याची ही रीत कोणती असा सवाल करत हे लोकशाहीचे अपहरण आहे, अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.

मोदींच्या मनात आले म्हणून अमर जवान ज्योत हटवली, मोदींच्या मनात आले म्हणून ऐतिहासिक संसद भवन बंद करून नवीन संसद उभारली. मोदींच्या मनात आले म्हणून सार्वजनिक उपक्रम, विमानतळे विकून टाकली. आता त्यांना भीती वाटत आहे, म्हणून ते लोकांवर जनतेच्या पैशातून पाळत ठेवत आहेत, असा आरोप सामनातून केला. तर जनतेच्या पैशातून हेरगीरी हा लोकशाहीचा विनाश आहे, असे मत सामनाच्या संपादकीयमधून व्यक्त केले.

पुढे म्हटले आहे की, मोदींचे सरकार संसदेत धादांत खोटे बोलले. संसदीय समितीमार्फत चौकशीची मागणी फेटाळली. ती झाली असती तर न्युयॉर्क टाईम्सपेक्षाही मोठे धक्के दिले गेले असते, असे मत सामनातून मांडले आहे. याबरोबरच अमेरीकेच्या एफबीआयने देशांतर्गत पाळत ठेवण्यासाठी पेगॅससचा वापर केला. त्याचा भांडाफोड झाला. त्यांनी त्याचा वापर बंद केला. याबरोबरच जगभरातील लोकशाही नसलेल्या देशांनी पेगॅससचा वापर केला. पण भारतात लोकशाही, संसद, सर्वोच्च न्यायालय गुंडाळून ठेवले आहे काय? तसे एकदा मोदींनी जाहीर करावे, असे मत संपादकीयमधून व्यक्त केले आहे.

सामनातून संपादकीयच्या उत्तरार्धात म्हटले आहे की, जनतेच्या पैशातून हेरगिरी तंत्र खरेदी करायचे आणइ विरोधकांच्या विरोधात त्याचा वापर करायचा हा देशद्रोह आहे, हा देशाशी विश्वासघात आहे, अशा शब्दात मोदी सरकारला धारेवर धरले. तर लडाखमध्ये पीपल्स आर्मी देशाच्या हद्दीत घुसते, पाकिस्तानातील दहशतवादी काश्मीरमध्ये घुसतात, त्याची माहिती मोदी सरकारचे पेगॅसस घेत नाही. मात्र देशहितासाठी बोलणारे मोदी सरकारच्या पेगॅसस अस्राचे शिकार झाले आहे. पण संसदेचे महत्व ऐतिहासिक आहे व सर्वोच्च न्यायालयात एखादा रामशास्री उभा राहिल व तुमच्या पापांचा पाढा वाचल्याशिवाय राहणार नाही, असा आशावाद सामनातून व्यक्त केला आहे.