प्रमुख विरोधी पक्षांच्या मागे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावल्यानंतर आता इतर अपरीचित राजकीय पक्ष (RUPP) केंद्रीय आयकर विभागाच्या रडावर आले आहे. आज देशव्यापी धडक कारवाईत नोंदणीकृत अपरिचित राजकीय पक्ष (RUPP) आणि त्यांच्या कथित संशयास्पद आर्थिक व्यवहारा आणि कर चोरीच्या चौकशीचा भाग म्हणून अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकले आहेत.
या कारवाईत प्रामुख्याने भाजपशासित आगामी काळात निवडणुका असलेलं गुजरात, आप शासित दिल्ली, भाजप शासित उत्तर प्रदेश, बंडखोर सेना भाजप शासित महाराष्ट्र, भाजप शासित मध्य प्रदेश, कॉंग्रेसशासित छत्तीसगड, भाजप शासित हरियाणा आणि इतर काही राज्यांमधील किमान 110 ठिकाणांचा शोध सुरू असल्याचे समजते. छापा आणि धाडसत्रामधे आयकर विभागाने केंद्रीय पोलिस बल आणि आवश्यकतेनुसार स्थानिक पोलिसांचे सहकार्य घेतले आहे.
या कारवाईचा एक भाग म्हणून दिल्लीमधी मयूर विहार परिसरातील एका वकिलाच्या कार्यालयात आयटी टीम दाखल झाली होती. काही आरयूपीपी, त्यांचे प्रवर्तक आणि संबंधित संस्थांविरुद्ध विभागाकडून त्यांच्या उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा स्रोत तपासण्यासाठी देशव्यापी एकाचवेळी त कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.कारवाईचा एक भाग म्हणून कथित बेकायदेशीर मार्गाने राजकीय निधी मिळवण्याच्या इतर काही प्रकारांचाही तपास केला जात आहे, असे ते म्हणाले.
निवडणूक आयोगाच्या (EC) नुकत्याच केलेल्या शिफारशीवरून विभागाने ही आश्चर्यकारक कारवाई केल्याचे समजते ज्याने अलीकडेच RUPP च्या यादीतून किमान 198 राजकीय पक्षांना काढून टाकल्या होते. कारण ते प्रत्यक्ष पडताळणीदरम्यान त्यांचे अस्तित्व नसल्याचा आढळून आले होते.
पोल पॅनेलने जाहीर केल्याप्रमाणे ते RUPP म्हणून वर्गीकृत केलेल्या 2,100 हून अधिक पक्षाविरुद्ध, नियम आणि निवडणूक कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल, आर्थिक योगदान भरण्याशी संबंधित, त्यांचा पत्ता आणि पदाधिकाऱ्यांची नावे सिध्द करण्यात अपयश आल्यानं धडक कारवाई सुरु करण्यात आली आहे.
या कारवाईत काही पक्ष "गंभीर" आर्थिक गैरव्यवहारात गुंतले आहेत. पोल पॅनेलनुसार, राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांनी (सीईओ) अहवाल दिल्यानंतर हे RUPP एकतर पडताळणीवर "अस्तित्वात नसलेले" होते किंवा त्यांचे पत्ते आणि इतर बाबींचा तपशील सिध्द करण्यासाठी अधिकार्‍यांनी जारी केलेली पत्रांना उत्तर न आल्यानंतरच धडक कारवाई सुरु केल्याचे सांगण्यात आले आहे.
त्यानंतर, EC ने या पक्षांना चिन्ह आदेश (1968) अंतर्गत दिलेले विविध फायदे काढून घेण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामध्ये समान निवडणूक चिन्ह वाटप समाविष्ट आहे. जूनमध्ये जारी केलेल्या निवेदनात, मतदान पॅनेलने म्हटले होते की निर्णयामुळे नाराज झालेले कोणतेही RUPP अस्तित्वाचे सर्व पुरावे, वर्षनिहाय वार्षिक लेखापरीक्षित खाती, योगदान अहवाल, खर्च अहवाल आणि कार्यालयाची अद्ययावत यादीसह 30 दिवसांच्या आत संबंधित सीईओकडे संपर्क साधू शकतात. -
निवडणूक पॅनेलमधील सूत्रांनी सांगितले होते की अशा विविध पक्षांचे विशिष्ट तपशील आहेत, जे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहेत, ज्यांनी निधी आणि देणग्या उघड करण्याबाबत कायदे आणि नियमांचे उल्लंघन केले आहे. गंभीर आर्थिक गैरव्यवहारात गुंतलेल्या अशा तीन पक्षांविरुद्ध आवश्यक कायदेशीर आणि फौजदारी कारवाईसाठी EC ने नंतर केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत महसूल विभागाकडे एक संदर्भ पाठवला होता.
त्यानंतर महसूल विभागाने हा अहवाल कर विभागाची प्रशासकीय संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) कडे पाठवला.आयटी विभागाच्या विविध तपास शाखा बुधवारी ही कारवाई करत आहेत.अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारतात जवळपास 2,800 नोंदणीकृत अपरिचित राजकीय पक्ष आहेत. राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची परवानगी देण्यासाठी मतदान पॅनेल सरकारवर दबाव आणत आहे.अनेक प्रसंगी, त्यांनी कायदा मंत्रालयाला निवडणूक कायद्यात दुरुस्ती करून नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार देण्यासाठी लिहिले आहे जेणेकरून ते आर्थिक आणि इतर अनियमिततांमध्ये गुंतलेल्या पक्षांना रोखू शकतील.
निवडणूक आयोगाच्या 25 मेच्या आदेशानुसार संपूर्ण भारतातील असे विविध पक्ष त्यांचे ऑडिट आणि योगदान अहवाल योग्यरित्या सामायिक न करता कर सवलत घेत आहेत.मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार अशा राजकीय घटकांविरुद्ध स्वच्छता मोहिमेचे नेतृत्व करत आहेत. वित्तीय सेवा सचिव म्हणून त्यांच्या पूर्वीच्या पोस्टिंग दरम्यान, कुमार यांनी बँकांना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजने नोंदणी रद्द केलेल्या शेल कंपन्यांना टार्गेट करुन कारवाई करण्याचा निर्णय त्यांनी यापूर्वी घेतला होता.