पीडित महिलांची नावे सार्वत्रिक करू नयेत;राज्य महिला आयोगाचे संसदीय कार्य मंत्र्यांना पत्र

'देरसे  ही सही मगर दुरूस्त आए,या उक्तीनुसार महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष  रुपालीताई  चाकणकर यांचे कडून राज्याचे संसदीय कार्य  मंत्री यांना पीडित महिलांची नावे सार्वत्रिक  होतील अशी वक्तव्ये  करू नयेत अशा सूचना  विधीमंडळ  सदस्यांना   कराव्यात असे पत्र पाठवण्यात आले .

या पत्रात  असे नमूद  करण्यात  आले आहे की, विधिमंडळामध्ये पीडित महिलांना न्याय मिळण्याची मागणी करताना सन्माननीय सदस्यांकडून संबंधित महिलांचा नामोल्लेख नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात  केला जात आहे.सभागृहाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होत असल्याने पीडित महिलांची नावे जाहीर होत आहेत. तसेच विधान भवन परिसरात माध्यमांशी संवाद साधताना देखील सन्माननीय सदस्य पीडित महिलांच्या नावाचा उल्लेख करत असल्याने संबंधित महिला आणि तिच्या परिवाराची बदनामी होत असल्याच्या तक्रारी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयास प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच  मयत पीडितेचे नाव जाहीरपणे उच्चारल्याने  मृत्यूपश्चातही तिची बदनामी होत असल्याने तिच्या नावाचा जाहीर उल्लेख करू नये,असे विनंतीपत्र संबंधित पीडितेच्या पालकांनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयास यापूर्वीच सादर केले आहे.

फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम ३२७ (३) प्रमाणे पीडितेचे नाव सार्वजनिकरित्या प्रसारित / प्रकाशित होईल अशा पद्धतीने घेऊ नये, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.  या तरतुदींप्रमाणे पीडित महिलांची नावे माध्यमांवरून सार्वजनिक होतील अशा पद्धतीने वक्तव्य करू नयेत, अश्या सूचना सर्व विधीमंडळ सदस्यांना कराव्यात.

खरं तर दि २१ डिसेंबर २२रोजी सभागृहात  दोन मृत महिलांना न्याय मिळावा म्हणून  गदारोळ झाला. त्यात राजकीय अभिनिवेश जास्त होता. या चर्चेत पीडित महिलांची बदनामी सोबत त्यांचे कुटुंबीयानाही त्रास होईल अशी वक्तव्ये केली जात होती! या बाबत पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्यां शीतल करदेकर यांनी  विधानसभा अध्यक्ष  राहूल नार्वेकर यांना ट्विट  केले होते.

तसेच विधानपरिषद उपसभापती  डॉ.नीलमताई गोऱ्हे यांनाही  ट्विट  करून अशी होणारी बदनामी थांबवून एक समिती गठीत करण्याची विनंती केली! 

तसेच सोमवार दि २६ डिसेंबर रोजी अनेक आमदारांशी याबाबत संवाद साधून जे चालले आहे ते चुकीचे असल्याचे  निदर्शनास आणून  दिले. 

मा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमत्री, विधान सभा व विधानपरिषद विरोधी  पक्ष नेते  आदी मंडळीना  एक निवेदन ट्विट  केले आणि वाटस अपवर पाठवले ,महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व आयोग अध्यक्ष रुपालीताई चाकणकर यांना  ट्विट  व निवेदनही पाठवले.

 त्यात ,आपल्या राजकीय फायद्यासाठी वा केवळ राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी 

कोणतेही पुरावे नसताना नाहक बदनामी कारक वक्तव्य करून जिवंत वा मृत पीडिता व कुटुंबातील व्यक्तींना त्रास देणारे राजकारणी ,नेते दिसू लागलेत.विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात सुरू आहे.

सभागृहातले कामकाज थेट अनेक वाहिन्यांवरून प्रक्षेपित होते! पीडित महिलांबाबत विषय मांडताना त्यांची ओळख जाहीर करू नये याचे भान अनेक आमदार,मंत्री यांना  राहिलेले दिसत नाही.  पीडित  वा मृत  महिलांची नावे सभागृहात घेणे चुकीचे असून हे  न्यायालयाच्या  निर्देशांचे उल्लंघन करणे आहे. विशेष बाब म्हणजे नितेश राणे यांनी वारंवार सभागृहाबाहेर ही  अनेकदा या बाबत वारेमाप  वक्तव्य केली आहेत. सभागृहातही यावर खूप बोलले गेले,माध्यमांतून ते नावासहित सर्वत्र पोहोचले.

संविधानाच्या राईट  टू प्रायव्हसी अनुच्छेद २१ नुसार प्रत्येकाला काही अधिकार आहेत !

भा द. वि. कलम ३५४, ३७६ ए, 376बी, 376 सी आणि 376डी  या अंतर्गत महिलांबाबत (विनयभंग, बलात्कार  आदी संवेदनाशील विषय)येणारी न्यायालयीन सुनावणी फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम ३२७(३) नुसार पीडित महिलेची चौकशी इन कॅमेरा  करण्याची तरतूद आहे.

तसे सुप्रिम कोर्टाचे निर्देश आहेत. ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही.महिला आयोगाने  तर याबाबत तातडीने नोटीस देऊन हे थांबवायला हवे! आपण या विषयी गांभीर्यपूर्वक कार्यवाही कराल हा विश्वास व्यक्त  केला होता! त्याचबरोबर  इतर सामाजिक  संस्थाकडूनही याबाबत निवेदन  आल्याचे समजते.

खरं तर महिला आयोगाने  तातडीने २२ डिसेंबरला ही कार्यवाही  करणे आवश्यक  होते! पण देरसे ही सही महिला आयोगाकडून पत्र पाठवले गेले हे महत्वाचे आहे. एक बाब महत्त्वाची  की महिला आयोगाच्या सक्षम कामकाजासाठी  फक्त राजकीय  पक्षा नाही तर  सक्षम महिला सदस्याची नियुक्ती महिला आयोगावर होणे अत्यावश्यक आहे! तर आणि तरच महाराष्ट्रातील  महिलावर होणारे असे अन्यायकारक प्रकारांस वचक बसेल,

असे पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्यां शीतल करदेकर यांनी म्हटले आहे. राज्य महिला आयोगाचे संसदीय कार्य मंत्री  महाराष्ट्र यांना पत्र पीडित महिलांची नावे सार्वत्रिक करू नयेत अशा सूचना  विधीमंडळ  सदस्यांना   कराव्यात! महिला आयोग सक्षमीकरणासाठी 'अ राजकीय'  महिला सदस्य नियुक्तीची निकड