मुंबई : भाजपाने इम्पेरिकल डेटाबाबत वेळीच भूमिका घेतली असती तर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा वेळीच सफल झाला असता, परंतु भाजपला देशातील सर्व आरक्षण संपवायचे आहे, ओबीसी आणि मराठा आरक्षण हे केवळ भाजपाच्या दुटप्पीपणामुळे थांबलं आहे. इम्पेरिकल डेटाबाबत केंद्र सरकारने, जी भूमिका घेतली त्यावरून हे सिद्ध होत आहे अशी टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
सोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार आहेत. यामुळे ओबीसी प्रवर्गात नाराजी पसरली आहे. यावरुन केंद्र आणि राज्यसरकार यांच्यात आरोप- प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली आहे. केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली. या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निकाल म्हणजे महाराष्ट्र सरकारला एक मोठा धक्का मनाला जात आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यात याव्यात असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यानुसार आता राज्यात या महिन्यात (डिसेंबरपर्यंत) होणाऱ्या निवडणुका या ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.