सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने मध्य प्रदेश पॅटर्न राबवत राज्यात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत मंजूर एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर भाजप विरुध्द महाविकास आघाडी संघर्ष निर्माण झाला होता. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा न दिल्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला होता. तर राज्य सरकारच्या बोटचेपे धोरणामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर पाणी फेरले गेल्याचा आरोप भाजपने केला होता. तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला आणि दुसरा दिवस ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गाजला. त्यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मध्यप्रदेश पॅटर्ननुसार राज्यात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक आणणार असल्याचे म्हटले होते. तर आज ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.
मध्यप्रदेश पॅटर्ननुसार राज्यात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्यास राज्य निवडणूक आयोगाकडे फक्त निवडणूका घेण्याचे अधिकार शिल्लक राहतील. तसेच निवडणूक वगळून प्रभाग रचना, निवडणूकांच्या तारखा ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पुर्ण करण्यास राज्य सरकारला सांगितले आहे. त्यामुळे या विधेयकामुळे राज्य सरकारला ट्रिपल टेस्ट पुर्ण करण्यास वेळ मिळणार आहे. त्याबरोबरच ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक विधानपरिषदेतही मंजूर झाल्यास प्रभाग रचना, मतदार याद्या बनवणे, निवडणूकीच्या तारखा ठरवणे यासंदर्भातील सर्व प्रकारचे अधिकार राज्य सरकारकडे असणार घेतले जातील. त्याबरोबरच राज्यातील मुंबई महापालिकेसह ठाणे, पुणे आणि औरंगाबाद या महत्वाच्या महापालिकांची निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी या विधेयकामुळे निवडणूका पुढे ढकलता येतील. परंतू राज्य सरकारने विधेयक मंजूर केले तरी निवडणूक आयोगाने स्वाक्षरी केल्यानंतरच हे शक्य होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होऊ नयेत, अशी भुमिका विरोधीपक्ष भाजपसह सत्ताधारी महाविकास आघाडीनेही घेतली. तर हे विधेयक मध्यप्रदेश पॅटर्नवर अवलंबून असणार आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.