कोणत्याही आमदाराला फुकट घर मिळणार नाही, अजित पवार यांचे स्पष्टीकरण

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदारांना मुंबईत कायमस्वरूपी घर देण्याची घोषणा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली होती. त्यानंतर आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून राज्यात वातावरण तापले होते. त्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.

Update: 2022-03-26 09:34 GMT

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशात 300 आमदारांना कायमस्वरूपी घरं देण्याची घोषणा राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली होती. तर विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनीही या घोषणेचा पुनरुच्चार करत आमदारांना कायमस्वरूपी घरं देण्याचा निर्णय अभिनंदनास्पद असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर राज्यात या निर्णयावर नागरिकांकडून संतप्त प्रतिक्रीया व्यक्त करण्यात आल्याने गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्टीकरण दिले होते. तरीही वाद न थांबल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे येथे बोलताना आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून स्पष्टीकरण दिले आहे.

अजित पवार म्हणाले, काल मुख्यमंत्री म्हणाले की आमदारांना घरं देऊ. पण मीडियाने फुकट घरं देणार असल्याचे म्हटले. पण मी सांगतो कोणत्याही आमदाराला फुकट घर मिळणार नाही. कारण ज्या आमदारांना मुंबईत घर नाही, अशा आमदारांसाठी ही घोषणा होती. त्यातच मला आणि माझ्या बायकोला तर या घोषणेंतर्गत घर मिळूच शकत नाही, असे स्पष्टीकरण अजित पवार यांनी दिले.

राज्य सरकारने केलेल्या घोषणेवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे एकमेव आमदार राजू पाटील यांनी घर नाकारत असल्याचे म्हटले. तर राजू पाटील हे एमएमआर रिजनमध्ये असल्यामुळे त्यांना घर देण्याचा प्रश्नच नसल्याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून करण्यात आले होते. त्यापाठोपाठ आमदार प्रणिती शिंदे यांनीही या घोषणेतील घर नाकारत असल्याचे म्हटले होते. तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी या घरांचे पैसे शेतकऱ्यांचे, एसटी कर्मचाऱ्यांचे, सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी देण्याची मागणी केली आहे.

काय होती घोषणा?

राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी 300 आमदारांना मुंबईत घरे देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे राज्यभरातून संतप्त प्रतिक्रीया व्यक्त करण्यात येत होत्या. त्यामुळे अखेर जितेंद्र आव्हाड यांनी आमदारांना मोफत घरे देण्यात येणार नसून घरांची जागा आणि बांधकामाचा खर्च यासहीत 70 लाख रुपये आकारण्यात येणार असल्याचे स्पष्टीकरण जितेंद्र आव्हाड यांनी दिले.

Tags:    

Similar News