Bhima koregaon : राष्ट्रीय तपास संस्थेला (National Investigation Agancy) मोठ्ठा धक्का

भीमा कोरेगाव केसमध्ये उच्च न्यायालयाने आनंद तेलतुंबडे यांना दिलेला जामीन कायम ठेवला आहे. तेलतुंबडे यांना उच्च न्यायालयात जामीन मिळाल्यानंतर एनआयए (national investigation Agancy)  च्या वतीने सुप्रीम कोर्टात या जामिनावर अपील दाखल करण्यात आले होते. एनआयए (NIA) चे अपील सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डी चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या(High court ) आदेशात हस्तक्षेप करणार नाही असे सांगितले.

राष्ट्रीय तपास संस्थेने २०१८ च्या भीमा कोरेगाव   हिंसाचारात अटकेत असलेल्या आनंद तेलतुंबडे यांच्या उच्च न्यायालयातील जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

काय आहे भीमा कोरेगाव खटला :

डिसेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या यल्गार परिषदेनंतर राज्यात हिंसाचार घडल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आनंद तेलतुंबडे हे या परिषदेतील निमंत्रीतापैकी एक होते. अटकेनंतर जामिनासाठी त्यांनी सर्वाप्रथम विशेष कोर्टात धाव घेतली होती. या कोर्टात त्यांचा जामीन नाकारण्यात आला होता. यानंतर सप्टेंबर महिन्यात त्यांनी उच्च न्यायालयात जामिनासाठी धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांना १८ नोव्हेंबर रोजी जामीन मंजूर केला होता.

जामीन मंजूर करत असताना उच्च न्यायालयाचे म्हणणे काय ?

तेलतुंबडे यांच्यावर कलम 38 आणि कलम ३९ अंतर्गत दहशतवादी संघटनेशी संबंधित गुन्हे आहेत. याची जास्तीत जास्त शिक्षा दहा वर्षे होऊ शकते. या अगोदरच त्यांनी दोन वर्षे तुरुंगात काढली आहेत.