ऊर्जा क्षेत्रातील भविष्याचे आव्हान लक्षात घेऊन अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात राज्यात येत्या पाच वर्षात 75 हजार कोटी रुपयांची गूंतवणूक अपेक्षित असून त्यातून राज्याच्या जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण भर पडू शकेल. या धोरणांतर्गत दरवर्षी 1 लाख सौरकृषीपंप देण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल; शाश्वत वीजपुरवठा होणार असल्याने कृषी उत्पादनातही भरीव वाढ होईल, असा विश्वास ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला आहे.
डॉ. राऊत म्हणाले की, राज्यात स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीसाठी हे धोरण क्रांतीकारक ठरणार आहे. याअंतर्गत येत्या पाच वर्षात अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या माध्यमातून 17 हजार 385 मे. वॅट. वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत राज्यातील जलाशयांवरही तरंगते सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. शेतीला दिवसा वीज देण्याच्या दृष्टीने या धोरणाची अंमलबजावणी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यातून पुढील पाच वर्षात दरवर्षी 1 लाख याप्रमाणे 5 लाख सौरकृषीपंप देण्यात येणार आहेत. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमांतर्गत प्रतिवर्षी 10 हजार घरांना सौरउर्जेद्वारे वीज पुरवठा करणे प्रस्तावित आहे.
या धोरणांतर्गत ऊर्जा प्रकल्पांना मान्यता, विविध परवानग्या एकखिडकी पद्धतीने देण्यासाठी वेब प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच नोडल एजन्सी अर्थात सुकाणू अभिकरण म्हणून मेडा म्हणजेच महाऊर्जाद्वारे या धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे.
पारेषणविरहीत आणि पारेषणसंलग्न असे सौरऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यात येणार आहे. त्याशिवाय पारेषणसंलग्न अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांमध्ये पवनऊर्जा, ऊसाच्या चिपाडावर तसेच कृषी अवशेषांवर आधारित सह-वीज निर्मिती प्रकल्प, लघु जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प, शहरी घन कचऱ्यावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानावर आधारित स्रोतांतून वीज निर्मिती प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
सौरउर्जेद्वारे निर्माण होणाऱ्या वीजेच्या बॅटरी स्टोरेज क्षमतेलाही प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच उपसा सिंचन योजनाही सौरऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. राज्यातील शाळा तसेच शासकीय आणि निमशासकीय यंत्रणांच्या इमारतींच्या छतावर सौर ऊर्जा (रुफ टॉप सोलर) प्रकल्प करण्यात येणार आहेत. त्यासाठीचे अनुदान संबंधित विभागाकडून देण्यात येईल. रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या महाआवास योजनांच्या प्रकल्प खर्चातच सौरऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च समावेश करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सहकारी सूतगिरण्या यांच्या प्रकल्प खर्चातही सौरऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च समाविष्ट केला जाईल.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घनकचऱ्यावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्पांनाही पर्यावरण विभाग आणि नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून मंजूरी देण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सौरऊर्जेच्या अनुषंगाने संशोधन व विकास बाबत काम करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (नाईस) समवेत सामंजस्य करार करुन राज्यातही अशा प्रकारची संस्था उभारण्यात येणार आहे, अशी माहितीदेखील यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी दिली.