राज्याचे माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख यांना उच्च न्यायालयानं जामीन दिल्यानंतर आज त्यांची तुरुंगातून सुटका होणार आहे. देशमुख यांच्या सुटकेमुळं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटात आनंदाचं वातावरण आहे. पक्षाच्या वतीनं उद्या अनिल देशमुख यांचं जंगी स्वागत केलं जाणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर अनिल देशमुख यांच्या कडून त्यांच्यावर झालेल्या आरोपाची फक्त ऐकीव माहित ED व CBI केस मध्ये हायकोर्टाचे निरीक्षण यावरील पत्रक पत्रकारांना वितरित करण्यात आले आहेत त्यातील मजकूर..
१) मुंबई हायकोर्टाकडून अनिल देशमुखांना CBI गुन्ह्यात जामीन, दोन्ही गुन्ह्यांतील पुरव्याअभावी तिसऱ्यांदा देशमुखांना न्यायालयाचा दिलासा. CBI गुन्ह्यांतील जामीन आदेशातील निरिक्षणे ED गुन्ह्यातील जामीन आदेशाशी पूर्णतः सुसंगत!
२) विशेष बाब म्हणजे, ED च्या केसमध्ये उच्च न्यायालयाने जामिनाच्या आदेशात या आरोपांत काहीही तथ्य नसल्याच निरीक्षण नोंदविले होते. याच निरीक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती चंद्रचूड व न्यायमूर्ती कोहली यांच्या खंडपीठाने कायम ठेवत, हे आरोप बिनबुडाचे असल्याचं मान्य केलं.
ED आणि CBI च्या जोमाने दीड वर्षे तपास करूनही, १३० हून अधिक धाडीत व २५० जणांची चौकशी करून सुद्धा पुराव्याअभावी अनिल देशमुख या कथित प्रकरणात दोषी नसल्याच स्पष्टपणे दिसून
४) अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप हे सचिन वाझे याचे निलंबन आणि परमवीर सिंग यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून DG होमगार्ड या खालच्या पदावर बदली केल्याने सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
५) परमवीर सिंग यांच्या तथाकथित पत्रातील आरोप १०० कोटी रुपयांचा होता. चौकशीत तो ४.७ कोटी रुपयांवर आला. आता ED ने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात तीच रक्कम १.७१ कोटी रुपयांवर आली आहे.
६) ED आणि CBI गुन्ह्यातील जामीन आदेशात असे नमूद केले आहे की या प्रकरणात कोणतेही पुष्टीदायक पुरावे नाही. परमवीर सिंग आणि सचिन वाझे यांनी केलेले आरोप ऐकीव माहितीवर आधारित आहेत. सचिन वाझे हा विश्वासार्ह साक्षीदार नाही. तो अनेक गंभिर गुन्ह्यातील आरोपी आहे. ED आणि CBI जामीन आदेशात असे नमूद करण्यात आले आहे की, हे संपुर्ण प्रकरण वाझेच्या आरोपावर आधारित आहे. (परिच्छेद ६५ & ६८ ED जामीन आदेश)
(चांदीवाल आयोगासमोर दीलेल्या जबाबामध्ये परमवीर सिंग यांनी सर्व माहीती ऐकीव स्वरुपाची असल्याचे सांगीतले व सचिन वाझे यांनी दीलेल्या जबाबात त्यांनी कोणत्याही बार मालकाकडुन कुठलीही वसुली केलेली नाही असल्याचे सांगीतले आहे)
७) सीबीआय गुन्ह्यातील जामीन आदेशात (परिच्छेद १७ CBI जामीन आदेश) असे नमूद करण्यात आले आहे की सचिन वाझे हा एक गुन्हेगार स्वरुपाचा व वरील गुन्ह्यातील सहआरोपी होता, ज्याला आता माफीचा साक्षीदार करण्यात आले आहे. त्याची पोलीस अधिकारी म्हणून कारकिर्द वादग्रस्त होती, (परिच्छेद ७५ ED जामीन आदेश) तो १६ वर्षे सेवेतून निलंबित होता. त्याला NIA नी खुनासारख्या गंभीर आरोपात अटक केलेली आहे तसेच एका व्यवसायीकाच्या घरासमोर जिलेटीन ठेवण्यासारख्या देशद्रोहाचा सुद्धा गुन्हा आहे त्यावर फेक एन्काऊंटर, वसूली असे अनेक गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत. (परिच्छेद १८ CBI जामीन आदेश)
८) अनेक बार मालकांनी सचिन वाझे याला पैसे दिले. या बार मालकांनी १६४ अंतर्गत न्यायाधीशांच्या समोर दिलेल्या जबाबात असे म्हटले आहे की त्यांनी पैसे नंबर वन साठी दिले. ते नंबर वन तत्कालीन आयुक्त परमवीर सिंग च होते. १६४ अंतर्गत नोंदविलेल्या जबाबाचे महत्त्व हे (PMLA Act ५०) पेक्षा अधिक आहे.
या केसमधील स्वतंत्र साक्षीदार ACP संजय पाटील यांनी १६४ अंतर्गत न्यायाधीशांच्या समोर दिलेल्या आपल्या जबाबात असे सांगितले आहे की नंबर वन म्हणजे परमवीर सिंगच आहेत. (ED जामीन परिच्छेद ५९ & ६०)
१०) रणजीत सिंग शर्मा प्रकरणाचा दाखला देत कोर्टाने ED गुन्ह्यातील जामीन देताना असे म्हटले आहे की अनिल देशमुख यांची कदाचित या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता होईल. (ED जामीन आदेश परिच्छेद ७६)
११) वरील सर्व बाबी लक्षात घेता केलेल्या आरोपांचे कोणतेही पुरावे नसल्यामुळे अनिल देशमुख यांना दोषी ठरवणे शक्य होणार नाही तसेच अनिल देशमुख यांची 30 वर्षाहून अधिकच्या काळात एकही गुन्हा नसणारी राजकीय कारकीर्द नेहमी स्वच्छ प्रतीमेची आहे. असे कोर्टाचे निरीक्षण.
१२) या अगोदर अर्जदाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही अर्जदाराचवर कोणत्याही गुन्ह्याची नोंद नाही. (ED जामीन आदेश ७७) या सर्व बाबी विचारात घेता अर्जदाराची जामिनावर सुटका होऊ शकते (ED जामीन आदेश २४)
लेटर बॉम्ब, चांदीवाल आयोग, अटक ते जामीन
- २५ फेब्रुवारी २०२१ : अंबानींच्या अँटिलिया निवासस्थानाजवळ स्फोटके असलेल्या स्कॉर्पिओप्रकरणी गुन्हा दाखल.
- ५ मार्च : स्कॉर्पिओ मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह सापडला.
- ८ मार्च : तपास एनआयएकडे.
- १३ मार्च : एनआयएने सचिन वाझेला अटक केली.
- १७ मार्च : तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी परमबीर सिंह यांची पोलिस आयुक्तपदावरून गृहरक्षक दलात बदली केली.
- १८ मार्च : अँटिलिया प्रकरणावर देशमुख यांची 'लोकमत'ला मुलाखत.
- २० मार्च : देशमुख यांनी मुंबईतील बार, हॉटेल्स मालकांकडून १०० कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट दिले होते, परमबीर सिंह यांचा लेटरबॉम्ब.
- २१ मार्च : परमबीर यांची मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका. देशमुख यांच्या गैरकारभाराची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी.
- ३१ मार्च : उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलाश चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची राज्य शासनाकडून स्थापना.
- ५ एप्रिल : उच्च न्यायालयाने सीबीआयला देशमुख यांच्याविरुद्ध प्राथमिक चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
- २१ एप्रिल : सीबीआयकडून २१ एप्रिलला गुन्हा दाखल.
- ११ मे : ईडीकडून देशमुखांच्या विरोधात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल.
- २५ मे : देशमुख यांच्या नागपूर, अहमदाबाद व मुंबईतील सहा निवासी आणि कंपनी जागांवर ईडीच्या धाडी.
- २५ जून ते १६ ऑगस्ट : ईडीने देशमुख यांना पाच समन्स बजावले. रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
- २९ ऑक्टोबर : उच्च न्यायालयानेही समन्स रद्द करण्यास नकार दिला.
- १ नोव्हेंबर : देशमुख ईडीसमोर हजर. १२ तासांच्या चौकशीनंतर १ नोव्हेंबरच्या रात्री उशिरा अटक.
- २९ डिसेंबर : आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीकडून पुरवणी आरोपपत्र.
- ३१ मार्च २०२२ : सीबीआयचा देशमुखांचा ताबा मागण्यासंदर्भातील अर्ज विशेष न्यायालयाकडून मंजूर.
- ६ एप्रिल : अनिल देशमुख यांना सीबीआयकडून अटक.
- १४ मार्च : विशेष पीएमएलए न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला.
- २ जून : भ्रष्टाचारप्रकरणी सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले.
- ४ ऑक्टोबर : उच्च न्यायालयाकडून आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात जामीन अर्ज मंजूर.
- १२ ऑक्टोबर : जामीन रद्द करण्याची ईडीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
- २१ ऑक्टोबर : विशेष सीबीआय न्यायालयाने देशमुख यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.
- १२ डिसेंबर : भ्रष्टाचार प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर. आदेशाला दहा दिवसांची स्थगिती.
- २१ डिसेंबर : सीबीआयची जामीन आदेशावरील स्थगिती वाढविण्याची विनंती. न्यायालयाकडून २७ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ
-२८ डिसेंबर : अनिल देशमुख यांची आर्थर रोड कारागृहातून सुटका