ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत असे वारंवार सांगणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण टिकविण्यासाठी काहीच हालचाल केली नाही. ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसणार्‍या महा विकास आघाडी सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टीतर्फे बुधवार, १५ सप्टेंबर रोजी राज्यभर तसेच जळगाव जिल्ह्यात तालुका पातळीपर्यंत आंदोलन केले जाणार आहे, अशी माहिती भाजप जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार राजूमामा भोळे यांनी मंगळवारी रोजी बळीरामपेठेतील भाजप कार्यालयात पत्रकार परिषदेत दिली.
या पत्रकार परिषदेप्रसंगी जिल्हा महानगराध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी,जिल्हा उपाध्यक्ष नंदु भैया महाजन , भारतीताई सोनवणे, ओबीसी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष ऍड संजय महाजन, महानगराध्यक्ष जयेश भावसार, जिल्हा सरचिटणीस सचिन पानपाटील,जिल्हा पदाधिकारी महेश चौधरी, मनोज भांडारकर, गणेश माळी, प्रकाश पंडित आदी उपस्थित होते.
सहा महिन्यांपासून आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी
सुरू आहे. ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा, असे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाने राज्य सरकारला सातत्याने सांगितले आहे. मात्र आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत काही हालचालीच केल्या नाहीत. इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. या हलगर्जीचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय ५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्यात झाला आहे.
पटोलेंच्या आरोपावर उत्तर देण्याचे आव्हान
सत्ताधारी पक्षातील वजनदार गटाला पुढील वर्षी होणार्‍या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका ओबीसी समाजाला आरक्षण न देताच घ्यावयाच्या असल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही. आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी वकिलच दिला नाही, या कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या आरोपावर मुख्यमंत्री ठाकरे व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणीही जिल्हाध्यक्ष सुरेश भोळे यांनी केली.