मुंबईत शिवसेनेची निवडणूकपुर्व घाई, ३० मिनिटांत ६ हजार कोटींची कामं मंजूर

महापालिकेने बैठकीत मांडलेले हे सर्व प्रस्ताव विनाचर्चा मंजूर होऊ नयेत, त्यातील चुका, त्रुटी याबाबत भाजपने जोरदार प्रयत्न केला होता. त्यामुळे मुंबई महापालिकेची अखेरची बैठक वादळी झाली. सभागृहातील गोंधळानंतर भाजप सदस्यांनी आयुक्तांच्या दालनासमोरही ठिय्या आंदोलन केले.

मुंबई महापालिकेची मुदत ७ मार्चअखेर संपुष्टात येणार होती. तत्पूर्वी विकास कामांचे महत्वाचे सहा हजार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आणण्यात आले. तर स्थायी समितीच्या शेवटच्या बैठकीत, नाहूर रुग्णालयाच्या विकास कामाचा ७६९ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव, कांदिवली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयाचे विकास काम (शताब्दी) ५०९ कोटी रुपये, मलबार टेकडी जलाशयाचे विकास काम ६९८ कोटी रुपये, नायर रुग्णालयाचे काम ३४८ कोटी रुपये, पवई – घाटकोपर जलाशय बोगदा ६०७ कोटी रुपये, अग्निशमन दल १२६ कोटी रुपये, मलनि:स्सारण वाहिन्यांचे काम ८० कोटी रुपये, दक्षिण मुंबईतील लहान रस्ते कामे २३ कोटी रुपये, नाल्यांचे बांधकाम २२ कोटी रुपये, मानखुर्द लहान रस्ते २६ कोटी रुपये, कुर्ला लहान रस्ते २५ कोटी रुपये, अगोदरचे अंदाजे ६०० कोटींचे प्रलंबित प्रस्ताव आणि इतर कामांचे ३०० कोटींचे प्रस्ताव मांडून मंजूर करण्यात आले.

महापालिकांची मुदत संपेपर्यंत निवडणुका झाल्या नाही तर त्या महापालिकेवर प्रशासक नेमण्यात येईल असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने ९ फेब्रवारीला घेतला होता. त्यानुसार मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्यात आला असून उद्यापासून पालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती गेला आहे. आज विधिमंडळात यासंबंधीचे विधेयक देखील मंजूर करण्यात आले आहे.

२०० पेक्षा अधिक प्रस्ताव मंजुरी झाले आहेत. सुमारे सहा हजार कोटींचे हे प्रस्ताव असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळतेय. गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत १८० प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. ३८ वर्षानंतर मुंबई पालिकेवर प्रशासक -मुंबई महानगरपालिकेवर पहिल्यांदा १ एप्रिल १९८४ ते २५ एप्रिल १९८५ या कार्यकाळात प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल ३८ वर्षानंतर आज महापालिकेची मुदत संपत आहे. त्यामुळे आजपासून महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हातात दिला जाणार आहे. त्यामुळे नगरसेवकांना आपल्या पदाचा वापर करता येणार नाही. पालिकेला आतापर्यंत तीन वेळा मुदतवाढ -मुंबई महापालिकेला १९७८, १९८५ तसेच १९९० मध्ये मुदतवाढ देण्यात आली होती. १९९० मध्ये महिला आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने १९९० ते १९९२ या दोन वर्षांसाठी महापालिकेला मुदतवाढ देण्यात आली होती. तर स्थायी समितीमध्ये प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर भाजपच्या सदस्यांनी जोरदार गोंधळ घातला.

महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अखेरच्या बैठकीत जाता जाता शिवसेनेने कोट्यावधी रुपयाचा पुन्हा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप भाजप सदस्य प्रभाकर शिंदे यांनी केला. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी झाली. सत्ताधारी शिवसेना नेते तर सदस्यांनी मात्र समर्थन देत हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला आणि भाजपच्या सर्व आरोपांचे खंडन केले.