केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मंगळवारी हायकोर्टाने मोठा दणका दिला आहे. नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू येथील बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची मागणी करणारी याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. नारायण राणे यां आपल्या जुहू येथील अधीश बंगल्या अनधिकृत बांधकाम केले असल्य़ाचे सांगत महापालिकेने कारवाई केली होती. तसेच हे बांधकाम पाडण्यास सांगितले होते.
यानंतर नारायण राणे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. बंगल्यात करण्यात आलेले अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याच्या सूचना मुंबई महापालिकेला कोर्टाने द्याव्यात अशी मागणी राणे यांनी आपल्या याचिकेत केली होती. पण कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळली आहे. तसेच बांधकाम नियमित करण्याचा अर्ज देखील मान्य करता येणार नाही असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
एवढेच नाही तर राणे यांनी आपल्या घरातील अनधिकृत बांधकाम दोन आठवड्यांच्या आत पाडून टाकावे, असेही आदेश कोर्टाने दिले आहेत. तसेच १० लाख रुपये दंड देखील कोर्टाने ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती आर.डी. धनुका यांनी हा निर्णय़ दिला आहे. तसेच दंडाची रक्कम लिगल अथॉरिटीकडे जमा करण्यात यावी, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. एवढेच नाही तर स्थिती जैसे थे ठेवण्याची राणे यांची विनंतीही कोर्टाने अमान्य केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नारायण राणे यांनी हनुमान चालीसा प्रकरणात खासदार नवनीत राणा यांचे समर्थन केले होते. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर नारायण राणे यांनी जोरदार टीका केली होती. या दरम्यान राणे यांच्या घरात अनधिकृत बांधकाम केल्याची तक्रार महापालिकेला मिळाली आणि त्यानंतर महापालिकेने राणे यांच्या घरात जाऊन पाहणी देखील केली होती.