मुंबै बँकेच्या निवडणुकीत बोगस मजूर प्रकरणी राज्याचे विधानपरिषद विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर (pravin darekar)यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (BomabyHighCourt) दिलासा मिळाला आहे. दोनवेळा पोलिस चौकशीनंतर दरेकरांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा अनेक वर्ष तपास सुरु आहे त्यामुळे अटकेची आवश्यकता नसल्याचं उच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय महाविकासआघाडी (MVA) सरकारसाठी धक्कादायक असल्याचं दिसत आहे. केवल राजकीय हेतूने प्रेरित असा हा एफआर (FIR) नोंदवला गेल्याचं यावरुन दिसून येत आहे, असं दरेकरांच्या वकिलांनी सांगितलं आहे. याशिवाय जरी तपासा दरम्यान पोलिसांनी दरेकरांना अटक केली तरी त्यांना तत्काळ ५० हजारांच्या बंधपत्रकावर सुटका करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहे.
मुंबै बँकेच्या निवडणुकीत बोगस मजूर ठरलेल्या विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना चौकशीसाठी पुन्हा माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात बोलाविण्यात आले होते. दरेकर यांची सोमवारी तीन तास चौकशी करण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारने चौकशीच्या नावाखाली आपला छळ मांडला आहे, असा आरोप दरेकर यांनी केला होता.
विशेष लेखा परीक्षण अहवालानुसार मुंबई बँकेत जवळपास ₹ २००० कोटीचा घोटाळा झाला आहे. या कालखंडात बोगस मजूर विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकार बँकेचे अध्यक्ष होते. एकीकडे मोदीजी म्हणतात ना खाऊंगा ना खाने दूंगा आणि दुसरीकडे त्यांनी नेमलेले वरिष्ठ सभागृहातील विरोधी पक्षनेत्याचे मात्र २००० कोटी रूपयांच्या भ्रष्टाचारात हात बरबटलेले आहेत. आश्चर्य म्हणजे ED, CBI ला यात काहीही दिसून येत नाही. भारतीय जनता पक्षाने आत्मपरीक्षण करत या नेत्यांना नारळ देवून गोरगरीब जनतेच्या मुंबई बँकेतील ठेवी सुरक्षित कराव्यात अन्यथा PMC बँकेसारखे मुंबई बँकेचे वाटोळे होण्यास वेळ लागणार नाही असा इशारा आम आदमी पक्षाने दिला होता.