आई नावाची शिदोरी सरत नसली तरी प्रत्येकासोबत उरावी - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
पिढ्यान् पिढ्यापासून चालत आलेली पारंपारिक पध्दत संपुष्टात आणून शैक्षणिक आणि शासकीय दस्ताऐवजामध्ये वडिलांसोबतच आईचे देखील नाव लावणे अनिवार्य करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला.
Mumbai : आपल्या बाळासाठी प्रत्येक आई नेहमीच अनेक गोष्टींचा त्याग अगदी हसत खेळत करते. बाळाला ९ महिने गर्भात सांभाळून, मरण यातनेसारख्या कळा सोसून त्याला जन्म देते, मात्र जन्मानंतर त्या बाळाच्या नावापुढे नाव लावण्याचा अधिकार फक्त वडिलांना मिळतो. पण आता ही पिढ्यान् पिढ्यापासून चालत आलेली पारंपारिक पध्दत संपुष्टात आणून शैक्षणिक आणि शासकीय दस्ताऐवजामध्ये वडिलांसोबतच आईचे देखील नाव लावणे अनिवार्य करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फणसवीस व अजित पवार यांच्या उपस्थितीत सोमवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे हे धोरण लागू करण्यात आले.
मुख्यमंत्री शिंदेंनी केली आईच्या मायेची महती व्यक्त
यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या एक्स अकाउंट वरून आईच्या मायेची महती व्यक्त करत पोस्ट शेअर केली आहे. ते म्हणाले की,
आई एक नाव असतं... घरातल्या घरात गजबजलेलं गाव असतं... कवी फ.मु. शिंदे यांच्या कवितेच्या ओळींमधून आईची महती आपल्याला समजते. आपल्याला जन्म देण्यापासून आपल्याला मोठे करण्यात ज्या माऊलीचा सिंहाचा वाटा असतो तिला तिचं श्रेय देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
दरम्यान, यापुढे प्रत्येक शासकीय कागदपत्रांवर वडिलांसोबत आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याची सुरुवात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी स्वतःपासून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. "आई नावाची शिदोरी सरत नसली तरी प्रत्येकासोबत नक्की उरावी यासाठी राज्य शासनाने घेतलेला हा एक पथदर्शी निर्णय असून त्याची सुरुवात आम्ही आमच्यापासून करत आहोत", असं मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले.
एकनाथ गंगुबाई संभाजी शिंदे...!
— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) March 12, 2024
आई एक नाव असतं... घरातल्या घरात गजबजलेलं गाव असतं... कवी फ.मु. शिंदे यांच्या कवितेच्या ओळींमधून आईची महती आपल्याला समजते. आपल्याला जन्म देण्यापासून आपल्याला मोठे करण्यात ज्या माऊलीचा सिंहाचा वाटा असतो तिला तिचं श्रेय देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य… pic.twitter.com/PTEJt4AGii