सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्यानंतर केंद्र सरकार शुद्धीवर

7 जूनला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात होत असलेल्या कोरोना लसीकरणाबाबत महत्त्वाची घोषणा केली. 21 जूनपासून 18 वर्षांवरील व्यक्तींचे कोरोना लसीकरण केंद्र सरकार मोफत करणार असल्याचे त्यांनी घोषित केले. या निर्णयाआधी राज्यांना 25℅ लस खरेदी करावी लागत होती, ती आता करावी लागणार नाही. मात्र, खाजगी हॉस्पिटल्सचे 25% लस खरेदी करण्याचे अधिकार अजूनही कायम आहेत. म्हणजेच केंद्र सरकार एकंदरीत 75℅ लस खरेदी करणार आहे. परंतु हा एवढा मोठा बदल केंद्र सरकारने का केला?

विरोधी पक्षांनी तसेच इतर तज्ज्ञ व्यक्तींनी याबाबत वारंवार सांगूनही त्यांचा एक शब्दही न ऐकणाऱ्या मोदी सरकारने लसीकरण योजनेत बदल का केला? असे अनेक प्रश्न जनतेला पडले. याचे प्रमुख कारण आहे... सर्वोच्च न्यायालयाने कोव्हिड सुओ मोटो केसमध्ये 31 मे रोजी केंद्र सरकारला दिलेले आदेश. होय!

या 32 पानी आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील लसीकरण योजनेबाबत केंद्र सरकारचे अक्षरशः वाभाडे काढले. यामुळेच सरकारची डागळलेली प्रतिमा वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे स्पष्ट आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नक्की काय म्हटलंय?

जस्टीस धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या त्रिसदस्यीय बेंचने (जस्टीस एल. नागेश्वर राव, जस्टीस एस.आर.भट) 31 मे ला झालेल्या सुनावणीत केंद्राच्या लसीकरण योजनेवर चौफेर ताशेरे ओढले. त्यापैकी दोन फार महत्वाचे होते :

1. लस खरेदी योजनेत राज्य सरकारांना थेट खाजगी संस्थांकडून ते ठरवेल तितक्या किंमतीत लस खरेदी करावी लागत आहे. केंद्र एका किंमतीत आणि राज्य एका किंमतीत लस खरेदी करत असेल तर ही योजना भेदभावजन्य आहे. राज्यांना जास्त किंमतीत लस खरेदी करावी का लागत आहे? पूर्ण देशात एकसारखी किंमत का नाही? लोकांचे आरोग्याचे मूलभूत अधिकार जपण्याचे राज्य आणि केंद्र दोन्हींचे समान संवैधानिक कर्तव्य आहे.

2. मोफत लसीकरण योजनेतून 18 ते 44 वयोगटातील लोकांना वगळणे हे "मनमानी आणि अतार्किक" आहे.

मागील 10 दिवसांत जर केंद्राची भूमिका पाहिली तर त्यांना लसीकरण योजनेत कोणतेही बदल करायचे नव्हते असे दिसून येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी जुनी लसीकरण योजना चांगलीच असल्याचे मत मांडले. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही यात काही बदल करण्याची गरज नाही, सगळं ठीक आहे असे स्पष्ट केले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेसंबंधित काही महत्वाच्या गोष्टींची मागणी केंद्र सरकारकडे केली, प्रामुख्याने :

1. आत्तापर्यंत लस खरेदी केलेला सर्व तपशील दया.

2. योजनेबद्दलची सगळी कागदपत्रे कोर्टासमोर सादर करा.

3. वार्षिक बजेटमध्ये लस खरेदीसाठी मंजूर झालेल्या ₹35 हजार कोटी रूपयांपैकी किती पैसे खर्च केले हे स्पष्ट करा तसेच या निधीचा वापर 18 ते 44 वयोगटातील व्यक्तींचे लसीकरण मोफत करण्यासाठी का करू नये हे मांडा.

अर्थात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले त्यातला एकही मुद्दा कोर्टाला योग्य वाटला नाही. म्हणून इतक्या कडक शब्दांत कोर्टाने केंद्राला सुनावले.

केंद्र सरकार देत असलेल्या कारणांबाबत कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने लसींची किंमत ठरवणाऱ्या विविध गोष्टींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. खाजगी हॉस्पिटल्सला जो कोटा दिलेला आहे त्याचा दुरूपयोग कसा होऊ शकतो हे ही स्पष्ट केले.

खाजगी हॉस्पिटल्सला ठरवून दिलेल्या किंमतीत ते लस विकणार नाही हे कशावरून सांगता येईल? जास्त दराने ते लस विकू शकतात. त्यामुळे या गोष्टीचीही खबरदारी केंद्रास घेण्यास सांगितली.

या सगळ्या निरीक्षणातून कोर्टाचा हेतू अगदी स्पष्ट होतो आणि यातूनच केंद्र सरकारने योजनेबाबत जे जे म्हणणे मांडले ते कोर्टाने साफ नाकारले हे ही दिसून येते. विशेषतः कोर्टाने लस खरेदी व बजेटमधील 35 हजार कोटी रुपयांचा हिशोब मागितल्याने केंद्र सरकारची चांगलीच कोंडी झाली आहे.

कोर्टाने सरकारच्या निर्णयांत हस्तक्षेप न करण्याच्या केंद्र सरकारच्या मुद्द्याला फटकारले !

या सुनावणीमध्ये सगळ्यात महत्वाचा भाग म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरल्याने केंद्र सरकारने यातून पळवाट काढण्यासाठी "Separation of Power" चा मुद्दा काढला. या तत्वानुसार सुप्रीम कोर्टाने सरकारच्या धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करू नये असे सांगितले. महामारीच्या काळात सुप्रीम कोर्टाने हे तत्व ओलांडणे योग्य ठरणार नाही ; कोर्टाने जर असे केले तर ते सरकारच्या कार्यक्षेत्रावर अतिक्रमण होईल असा बचावात्मक पवित्रा केंद्र सरकारने घेतला. परंतु कोर्टाने केंद्राचा हा ही मुद्दा कसा चुकीचा आहे ते आदेशात अतिशय सुरेख संवैधानिक भाषेत स्पष्ट केलेले आहे.

"जेंव्हा सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांतून नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होते तेंव्हा सुप्रीम कोर्ट केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन शांत बसू शकत नाही, हे भारतीय संविधानास अभिप्रेत आहे. सरकारच्या अशा धोरणात्मक निर्णयांचे न्यायालयीन पुनरावलोकन (Judicial Review) करणे हे कोर्टाचे महत्वाचे काम आहे. त्यामुळे याला न्यायालयीन अतिरेक म्हणता येणार नाही"

"कोर्ट संवादात्मक अधिकारक्षेत्र गृहीत धरून या योजनेची पडताळणी लोकांच्या मूलभूत हक्काच्या संरक्षणासाठी करत आहे. जे नागरिक महामारीशी संबंधित घटनात्मक तक्रारी करतात त्यांच्यासाठी हे महत्वाचे आहे. म्हणून कोर्ट या बाबतीत अतिशय सावधानतेने काम करत आहे. कोर्टाला त्याची मर्यादा काय आहे व त्या ओलांडता येणार नाही हे ही ठाऊक आहे. कोर्टाच्या हस्तक्षेपाचा एकच हेतू आहे की सरकारने त्यांच्या निर्णयांचा संविधानाच्या चौकटीत राहून पुनर्विचार करणे."

मागील काही वर्षांपासून सुप्रीम कोर्टावर अनेक स्तरातून टीका होत होती. लोकांच्या मूलभूत हक्काचे संरक्षण करण्यात कोर्ट अपयशी ठरले या स्वरूपाची टिका राष्ट्रीय स्तरावर होत होती. त्यामुळे बऱ्याच वर्षानंतर सुप्रीम कोर्टाने संवैधानिक तसेच लोकोपयोगी भूमिका घेतल्याने आता समाधान व्यक्त होत आहे. अनेक वर्षांनतर आपण "न्यायालयीन पुनरावलोकन" या तत्वाचा सरकारवर इतका प्रभावी परिणाम झालेला पाहत आहोत.

याबरोबरच आणखी एक महत्वाचे वैशिष्ट्य असे की या सुनावणीत तीनही न्यायाधीशांनी जी मौखिक मते नोंदवली ती अगदी तशीच लेखी आदेशात पाहायला मिळाली. यामुळे आता कोणीही अगदी निसंकोचपणे बोलू शकतो की सुप्रीम कोर्टा नागरिकांच्या हिताची भूमिका घेऊन बोलले आणि लसीकरणाबाबत सरकारवर महत्वाच्या प्रश्नांची सरबत्ती केली. यामुळे आता पुढील दिवसांत आपल्याला लसीकरण मोहीम सफल झाल्याचे दिसेल.

-- अ‍ॅड. मदन कुऱ्हे

(Columnist on legal & policy issues, tweets @madankurhe8)