कोविड काळात 'मिशन-खरीप' सुरुच राहणार
गतवर्षीच्या कोविड काळात लॉकडाऊन मुळे प्रभावित झालेला खरीप हंगाम यंदा लाखोचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मिशन खरीप रूपाने कार्यान्वित राहणार आहे.
कोरोना निर्बंधकाळात बियाणे, खते, निविष्ठा पुरवठ्याच्या तक्रारींसाठी राज्यस्तरावर नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कोरोना रोखण्यासाठी असलेल्या निर्बंधकाळात यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खते, बियाणे, निविष्ठांचा पुरवठा सुरळीत व्हावा आणि त्यामध्ये काही अडचण आल्यास त्याच्या निवारणासाठी नियंत्रण सुरू करण्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार कृषी आयुक्तालयस्तरवर नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित झाला आहे. त्यासाठी भ्रमणध्वनी क्रमांक 8446117500 तसेच कृषि विभागचा टोल फ्री क्रमांक 18002334000 उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात सध्या जे निर्बंध लागू आहेत त्यामध्ये बियाणे, खते व किटकनाशकांच्या गुणवत्ता व पुरवठ्याबाबत शेतकरी, वाहतुकदार, विक्रेते यांना क्षेत्रियस्तरावर येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी कृषी आयुक्तालयस्तरवर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याबाबत मंत्रालयात नुकत्याच झालेल्या कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत कृषीमंत्री श्भुसे यांनी निर्देश दिले होते.
या नियंत्रण कक्षाशी दररोज सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत संपर्क साधण्यासाठी संपर्काचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 8446117500 तसेच कृषि विभागचा टोल फ्री क्रमांक 18002334000 या क्रमांकावर सुद्धा संपर्क करता येईल. सोबतच अडचण किंवा तक्रार controlroom.qc.maharashtra@gmail.com यावर मेल करता येईल.
अडचणी व निविष्ठांची गुणवत्ता, किंमत, साठेबाजी व लिंकींग बाबत असलेल्या तक्रारी नोंदविताना शक्यतो नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक व अडचणी किंवा तक्रारींचा संक्षिप्त तपशील द्यावा किंवा सदर माहिती एका कागदावर लिहुन त्याचे छायाचित्र व्हाटस्अपवर किंवा ई-मेलवर पाठवल्यास आपल्या तक्रारींचे निराकरण करणे सोईस्कर होईल. ज्या शेतक-यांना व्हाटस्अपचा
वापर करणे शक्य नसेल त्यांनी दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे कृषी विभागातर्फे कळविण्यात आले आहे. एकंदरीत सगळं बंद असला तरी शेती बंद करून चालणार नाही त्यामुळे शेतीचे फॅक्टरी अव्याहतपणे चालण्यासाठी कृषी विभागाने आता कंबर कसली असून खरीप हंगाम मध्ये कोणताही अडथळा निर्माण नाही या पद्धतीचे नियोजन राज्य सरकारने सुरु केलं आहे.