अर्थ' नसलेला संकल्प - ॲड. यशोमती ठाकूर

मागील काही वर्षांपासून सातत्याने मध्यमवर्ग आयकरामध्ये सूट मिळण्याची मागणी करतच होता, त्यांच्या संयमाचा स्फोट होण्याआधीच भीतीपोटी त्यांना आयकरामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. ही सवलत देतांना मोठा संभ्रम निर्माण करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पातील आयकराच्या घोषणांमुळे करदात्यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याची प्रतिक्रिया विश्लेषकांनी दिली आहे. नव्या करप्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिलासा देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे जुन्या करप्रणालीमध्ये फक्त ५० हजार रूपयांची वाढ करमर्यादेमध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे नेमकी कोणती कररचना स्वीकारावी ? या संभ्रमात करदाते सापडल्याची प्रतिक्रिया कर विश्लेषक व्यक्त करत आहेत, असेही ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले. दुसरीकडे मध्यमवर्गियांसह आर्थिक दुर्बल घटकांवर महागाईचा बोजा वाढवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. ग्रामीण भागासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या मनरेगाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत २१.६६ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. यावर्षी फक्त ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्न बिकट होणार आहे, अशी भीती ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केली.

२०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती, त्याचे काय झाले हे सांगण्याचे धारिष्ट्य या अर्थसंकल्पातही केंद्र सरकार दाखवू शकलेले नाही. २०२२ पर्यंत प्रत्येक गरजूला घर देण्याची घोषणा करण्यात आली होती, ती देखील हवेतच विरली आहे. मात्र, २०२४ मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. गरजूंना घरं देण्याच्या घोषणेचा फटका या निवडणुकांमध्ये बसणारच आहे, त्यामुळे गलितगात्र झालेल्या केंद्र सरकारने घाईगडबडीत पंतप्रधान आवास योजनेच्या निधीत वाढ केली आहे. त्यामुळे केवळ आकर्षक घोषणा, भरघोस तरतूदी दाखणारा हा अर्थसंकल्प प्रत्यक्षात किती खरा होईल, याविषयी सामान्यांच्या मनात '15 लाख' रूपयांच्या जुमल्याप्रमाणेच साशंकता आहे, अशी टीकाही ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी अर्थसंकल्पावर केली.

देशात सर्वाधिक कररूपाने पैसे देणा-या महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पाने काहीही ठोस दिलेले नाही. अल्पसंख्यांक, दलित, आदिवासी, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार नोकरदार, तरूण, महिला यांच्यासह मध्यमवर्गाचीही या अर्थसंकल्पाने घोर निराशा केली आहे. शेतक-यांना हायटेक करण्याची जुमला घोषणा अर्थसंकल्पात केली. पण पीकविमा, दुष्काळग्रस्तांना अजूनही त्यांच्या नुकसानीचे पैसे मिळालेले नाहीत, यावर अर्थसंकल्पात धोरणात्मक अशी ठोस पावलं उचलण्यात आलेली नाहीत, अशी टीका ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी केली आहे.

पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी राज्यांना ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, इतरवेळी जसे केंद्र सरकारकडून भाजपशासित राज्यांनाच झुकतं माप दिले जाते, तसे या घोषणेचे होईल का, अशी शंका वाटते, असेही यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पातील घोषणांची अंमलबजावणी करण्यात एनडीए केंद्र सरकार दरवेळी अपयश ठरत आलेले आहे, हा अर्थसंकल्प तर त्यापेक्षाही अधिक घोषणांचा पाऊस पाडणारा आहे, कारण २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून आकड्यांची रांगोळी काढण्यातच केंद्र सरकारने धन्यता मानलेली दिसते. त्यामुळे ना आर्थिक ना विकासाच्या पातळीवर कुठलाच 'अर्थ' नसलेला हा संकल्प असल्याची टीका ॲड. यशोमती ठाकूर केली आहे.