गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे सरकारने लावलेले निर्बंध आता संपणार आहेत. सामान्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. पण आता कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत, परिस्थितीही हळूहळू पूर्वपदावर आली आहे, त्यामुळे राज्यांमध्ये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांना मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पण मास्क आणि हातांची स्वच्छता यांचा समावेश प्रोटोकॉलमध्ये असेल असेही केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच सर्व राज्यांनी यापुढे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि महामारी नियंत्रण कायद्यानुसार लागू केलेले निर्बंध मागे घ्यावे, अशी सूचनाही केंद्राने केली आहे.
पण इकडे महाराष्ट्रातही हायकोर्टात याच विषयावर महत्त्वाची सुनावणी झाली आहे. मुंबई हायकोर्टात राज्य सरकारने लागू केलेल्या सक्तीच्या निर्बंधांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. यामध्ये राज्य सरकारने आता यापुढे निर्बंधांबाबत कोणतेही नवीन आदेश काढणार नसल्याचे सांगितले आहे. तसेच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांर्गत राज्याची समिती बैठक घेऊन लागू केलेले सर्व निर्बंध मागे घेणार असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले, अशी माहिती याचिकाकर्ते फिरोज मिठीबोरवाला यांचे वकील निलेश ओझा यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना दिली.
तसेच सरकारतर्फे वकील कामदार यांनी इथून पुढे मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगची सक्ती नसेल, हे दोन्ही ऐच्छिक असतील असे स्पष्ट केले. याआधीही कोर्टाने मॉल्स आणि इतर ठिकाणी प्रवेशासाठी लससक्ती केल्याबाबत सरकारला फटकारले होते. या निर्णयामुळे मात्र आता लॉकडाऊन आणि लससक्तीचे बेकायदा आदेश हद्दपार होणार आहेत, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे सांगण्यात आले आहे. मास्क सक्तीच्या नावाखाली सरकारने वसूल केलेला दंडही सामान्यांना परत केला पाहिजे, असे कोर्टाने म्हटले होते.