शेतकऱ्यांचे उत्पन्न नाही परंतु शेती सन्मान दुप्पट: फडणवीसांची विधानसभेत घोषणा

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा मोदी सरकारच्या नऊ वर्षाच्या कार्यकाळात पूर्ण झाली नसली तरी वर्षाकाठी शेतकरी सन्मान म्हणून मिळणारे सहा हजार रुपये महाराष्ट्रात आता दुप्पट होणार आहेत.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज वर्ष २०२३-२४ अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी पीकविम्याबाबत मोठी घोषणा केली. शेतकऱ्यांना आता केवळी १ रुपयांत पीकविमा काढता येईल, असे ते म्हणाले. तसेच शेतकऱ्यांना दरवर्षी १२ हजार रुपये मिळणार, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना फडणवीस म्हणाले म्हणाले, “आज हवामान बदल, अवकाळी पाऊस, अवर्षण अशा असंख्या समस्यांनी अन्नदाता ग्रासला आहे. शाश्वत शेतीसाठी अनेक उपाय होत असले, तरी त्याला हक्काच्या मदतीची गरज आहे. कायम शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहण्याचीच आमची भूमिका आहे. यावर्षी अडचणीत असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत केली जाईल.”

शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपयात पिकविमा

पुढे बोलताना त्यांनी आता शेतकऱ्यांना १ रुपयात पीकविमा काढता येईल अशी घोषणाही केली. “आधीच्या योजनेनुसार पिकविम्याच्या हप्त्याची दोन टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून घेतली जात होती. मात्र, आता पिकविम्याच्या हप्त्याचा कोणताही भार शेतकर्‍यांवर लादला जाणार नाही. शेतकऱ्यांना आता केवळ १ रुपयात पिकविमा काढता येईल. यासाठी ३३१२ कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली”

शेतकऱ्यांना मिळणार वर्षाला १२ हजार रुपये

यावेळी बोलताना त्यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी १२ हजार रुपये मिळणार असल्याची घोषणाही केली. “अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संकल्पनेतून साकारलेला प्रधानमंत्री कृषीसन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारच्या अनुदानाची भर घालण्यात येईल. त्यानुसार ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ आम्ही जाहीर करत आहोत. या योजनेत केंद्र सरकारच्या प्रतिवर्ष प्रतिशेतकरी ६ हजार रुपयांमध्ये राज्य सरकार आणखी ६ हजार रुपयांची भर घालेल. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी १२ हजार रुपये मिळतील. याचा लाभ १ कोटी १५ लाख शेतकरी कुटुंबांना होणार आहे. त्यासाठी २०२३-२४ साठी ६ हजार ९०० कोटी रुपये इतक्या निधीची तरतूद केली जाईल,” असंही फडणवीसांनी नमूद केलं.

अर्थसंकल्पातील शेतीसाठी महत्त्वाच्या घोषणा गोसेवा, गोसंवर्धन...

- देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करणार

- आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविणार

- देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन, प्रत्यारोपण सुविधेत वाढ

- विदर्भ-मराठवाड्यातील 11 जिल्ह्यात दुग्ध विकासाच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी 160 कोटी रुपये

- अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय

मासेमार कुटुंबांच्या कल्याणासाठी

50 कोटींचा मत्स्यविकास कोष

विमा आणि डिझेल अनुदानाचा दिलासा

- प्रकल्पबाधित मासेमारांना नुकसानभरपाईसाठी धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

- प्रकल्पामुळे विस्थापित वा तात्पुरत्या प्रभावित मासेमार कुटुंबांना मदत देण्यासाठी प्रकल्पाच्या 2 टक्के वा 50 कोटी रुपयांचा मत्स्यविकास कोष

- मासेमारांना डिझेल अनुदानासाठी यांत्रिक नौकेच्या 120 अश्वशक्तीची अट काढली

- त्यामुळे 85 हजार अधिकच्या मासेमारांना लाभ

- वर्षानुवर्षाचा अनुशेष यावर्षी पूर्णत: दूर करणार

- यासाठी 269 कोटी रुपयांची तरतूद

- पारंपारिक मासेमारी करणार्‍या मासेमार बांधवांसाठी केंद्राच्या मदतीने 5 लाखांचा विमा

शेतकर्‍यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना, प्रलंबित कृषीपंपांना वीजजोडण्या

- वीज ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्‍यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना

- मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत हेक्टरी 75,000 रुपये वार्षिक भाडेपट्टा

- दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी 3 वर्षांत 30 टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण, 9.50 लाख शेतकर्‍यांना लाभ

- प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतून 1.50 लाख सौर कृषीपंप

- प्रलंबित 86,073 कृषीपंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी

- उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्‍यांना वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च 2024 पर्यंत

असे असतील नदीजोड प्रकल्प...

- दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प राज्य निधीतून

- नार-पार, अंबिका, औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नद्यांच्या उपखोर्‍यातील पाणी वापरणार

- मुंबई, गोदावरी खोर्‍यातील तूट भरून काढण्यासाठी पाणी वापरणार

- मराठवाडा तथा उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, जळगावला लाभ

- वैनगंगा खोर्‍यातील वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांना लाभ

तापी महापुनर्भरण प्रकल्प, कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प

- पश्चिम विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी तापी महापुनर्भरण प्रकल्प

- केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार

- कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतून धाराशिव, बीड जिल्ह्यांतील 133 गावांना सिंचन लाभ

- या प्रकल्पासाठी 11,626 कोटी रुपयांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता

हर घर जल: जनजीवन मिशनसाठी सुमारे 20,000 कोटी रुपये तरतूद पाण्यासोबत स्वच्छताही...

- जलजीवन मिशन : 17.72 लाख कुटुंबांना नळजोडणी, सुमारे 20,000 कोटी रुपये

- 1656 एमएलडी क्षमतेचे मलनिस्सारण प्रकल्प

- 10,000 कि.मी.च्या मलजलवाहिनी

- 4.55 कोटी मेट्रीक टन कचर्‍यावर प्रक्रिया

- 22 नागरी संस्थांना 124 यांत्रिक रस्तासफाई वाहने

- ग्रामीण भागात 15,146 घनकचरा, सांडपाणी प्रक्रिया कामे

5000 गावांमध्ये सुरु करणार जलयुक्त शिवार 2.0

- जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा 5000 गावांमध्ये

- गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजनेस 3 वर्ष मुदतवाढ

प्रथम अमृत : शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी विभागांसाठी तरतूद

- कृषी विभाग : 3339 कोटी रुपये

- मदत-पुनर्वसन विभाग : 584 कोटी रुपये

- सहकार व पणन विभाग : 1106 कोटी रुपये

- फलोत्पादन विभाग : 648 कोटी रुपये

- अन्न व नागरी पुरवठा विभाग : 481 कोटी रुपये

- पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय विभाग : 508 कोटी रुपये

- जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास, खारभूमी विभाग : 15,066 कोटी रुपये

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग : 3545 कोटी रुपये

- मृद व जलसंधारण विभाग : 3886 कोटी रुपये

..........

प्रथम अमृत एकूण : 29,163 कोटी रुपये