धुळे जिल्हा परिषदेवर म.वि.आ.चा झेंडा...
राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार असताना सुद्धा धुळे जिल्हा परिषदेवर महाविकास आघाडीने आपला भगवा झेंडा फडकवला आहे. जिल्हा परिषदेवर याअगोदर भाजपाची एकहाती सत्ता होती. मात्र ही सत्ता उलधवून लावण्याचे काम मविआने केले आहे.
धुळे जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच स्थायी समिती सदस्य पदाच्या तीन जागांसाठी मतदानाची प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकीत भाजपाची दोन मते फुटली आणि महाविकास आघाडीचा विजय सुकर झाला. या निवडणुकीत स्थायी समिती सदस्यपदी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष तुषार रंधे, कुसुमबाई कामराज निकम तर महाविकास आघाडीचे किरण गुलाबराव पाटील यांची निवड करण्यात आली. या निवडणुकीत भाजपचे माजी कृषी सभापती संग्राम पाटील यांचा पराभव झाला. जिल्हा परिषदमध्ये भाजपचे बहुमत असतानाही त्यांच्या उमेदवाराचा पराभव झाल्याची नामुष्की पक्षावर ओढवली असल्याने पक्षावरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
या स्थायी समितीच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा विजय झाल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या आवारात फटाके फोडून जल्लोष साजरा केला. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे किरण गुलाबराव पाटील, भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष तुषार रंधे, माजी कृषी सभापती संग्राम पाटील आणि कुसुम निकम यांच्यात लढत झाली. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जिल्हा परिषद मध्ये मतदानाद्वारे स्थायी समितीची निवडणूक होणार असल्याने साऱ्यांचे लक्ष या निवडणुकीकडे लागून होते. या निवडणुकीत पहिला फेरीमध्ये तुषार रंधे व किरण पाटील यांना १४,१४ मते मिळाल्याने त्यांची पहिल्याच फेरीत निवड झाली, तर दुसऱ्या बाजूला कुसुमबाई निकम व संग्राम पाटील यांनाही पहिल्या पसंती आठ-आठ समान मते मिळाली. त्यानंतर एक चिट्टी काढून विजय घोषित करण्यात आला.
दोन्ही भाजपच्या उमेदवारांपैकी एकाचा पराभव हा निश्चित होता. त्यामध्ये माजी कृषी सभापती असलेले भाजपाचे संग्राम पाटील यांचा यात पराभव झाल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यावेळी पराभव झालेल्या संग्राम पाटील यांनी स्थायी समितीत झालेल्या पराभवानंतर अध्यक्षांना एक निवेदन दिले त्यात म्हटले आहे की, माझा पराभव झाला याचे वाईट वाटले नाही, मी भाजपचा छोटा कार्यकर्ता आहे, परंतु भाजपचे जे दोन सदस्य फुटून राष्ट्रवादीला आणि महाविकास आघाडीला मदत केली त्यांच्या जोरावर राष्ट्रवादीचा उमेदवार विजयी झाला. अशा भाजपच्या सदस्यांवर जिल्हाध्यक्ष व जिल्हा परिषदेचे गटनेते कोणत्या कारवाईचा प्रस्ताव भाजपा प्रदेशाकडे पाठवितात याकडे आता लक्ष लागून असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.