राज्य सरकारवर पुन्हा आर्थिक आणीबाणी

कडक निर्बंधांच्या काळात जाहीर केलेले ५ हजार ४७६ कोटींचे पॅकेज आणि इतर कोरोना अनुषंगिक खर्च भागविण्यासाठी सरकार मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात २५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारणार आहे.

राज्याला कोरोनाचा विळखा पडल्यापासून सरकारची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. केंद्राकडे असलेली ३० हजार कोटीची जीएसटीची थकबाकी, मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि टाळेबंदीचा कर संकलनावर झालेला परिणाम यामुळे सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. टाळेबंदी घोषित करण्यापूर्वीच राज्य सरकारने कडक निर्बंधांच्या काळात समाजातील गरीब घटकांसाठी पॅकेज जाहीर केले आहे.

या पॅकेजची अंमलबजावणी, कोरोना प्रतिबंधित लस खरेदी तसेच अन्य आवश्यक खर्चासाठी वित्त खात्याने कर्ज उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व 18 वर्षावरील नागरिकांना मोफत कोरोना लस देण्याची घोषणा काल राज्य सरकारने केली आहे. खाजगी कंपन्यांनी करोना लसीच्या किमती जाहीर केल्याने याचाही मोठा आर्थिक भार भविष्यात राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकार ३ मे रोजी २५ हजार कोटीचे कर्ज घेणार आहे. एप्रिल, मे आणि जून अशा तीन महिन्यासाठी हे कर्ज असेल. या कर्जातून पॅकेजसह अन्य खर्च भागविण्यात येणार असल्याची माहिती वित्त विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

केंद्र सरकार दरवर्षी राज्यांना कर्ज उभारण्याची मर्यादा घालून देते. सन २०२१-२२ या वर्षासाठी केंद्राने महाराष्ट्राला अजून कर्ज मर्यादा घालून दिलेली नाही. तथापि या वर्षात महाराष्ट्राला १ लाख २५ हजार कोटीपर्यंतचे कर्ज उभारण्यास परवानगी मिळू शकते.

केंद्राकडे सन २०२०-२१ या वर्षातील जीएसटीची थकबाकी जवळपास ३० हजार कोटी आहे. ही थकबाकी न मिळाल्याने राज्य सरकारवर आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या महिन्यात कर्ज घेण्याची नामुष्की ओढवल्याली आहे. शहरांमधील कोणाचा उत्तरे काही प्रमाणात कमी झाला असला तरी ग्रामीण भागात कोरोनाचा सुनामी सुरूच आहे. त्यामुळे कितीकाळ टाळेबंदी सुरू ठेवावी लागणार? यावर राज्याची भविष्यातील आर्थिक स्थिती अवलंबून आहे.