मंत्र्यांचे सर्वाधिकार सचिवांना?, अखेर सरकारचे स्पष्टीकरण

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीला एक महिना उलटून गेल्यानंतरही मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला नसल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यापार्श्वभुमीवरच शिंदे-फडणवीस सरकारने मंत्रीमंडळाचे अधिकार सचिवांना दिल्याची चर्चा रंगली होती. त्यावरून शिंदे-फडणवीस सरकारवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली होती. त्यामुळे अखेर सरकारने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे स्पष्टीकरण दिले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडेच आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आल्याची खोटी माहिती पसरवली जात आहे. तर हे अत्यंत चुकीचे असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.

पुढे असं म्हटलं आहे की, सरकारने ४ ऑगस्ट २०२२ च्या आदेशानुसार मंत्र्यांचे काही अधिकार सचिवांना दिले आहेत. हे अधिकार केवळ अर्धन्यायीक प्रकरणांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यावर सुनावणी घेण्याबाबतचे अधिकार सचिवांना देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयात चालू असणाऱ्या एका जनहित याचिकेमुळे हे अधिकार तात्पुरत्या स्वरुपात सचिवांना देण्यात आलेले आहेत, असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

शिंदे म्हणाले की, ज्यावेळेस पूर्ण मंत्रीमंडळ अस्तित्वात असते तेव्हाही आवश्यकतेनुसार काही अर्धन्यायिक सुनावण्यांचे अधिकार सचिवांना किंवा अन्य वरिष्ठ अधिका-यांना दिले जातात. उदा. सहकार, महसूल, ग्रामविकास किंवा सामान्य प्रशासन, इ. त्यामुळे हा निर्णय आताच घेण्यात आला आहे असे म्हणणे चूक आहे, असंही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.