महापालिका सदस्य बदल लांबणीवर? सर्वोच्च न्यायालयाकडे राज्य सरकार करणार विनंती

मुंबई महापालिकेसोबत राज्यातील इतर महानगरपालिका तसेच बाकीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आधी कोरोनामुळे आणि आता ओबीसी आरक्षणामुळे रखडल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये प्रशासक लावण्यात आलेले आहेत. त्यात आता महापालिकांमधील सदस्य संख्या बदलाचा प्रश्न देखीव न्यायालयात सोडवला जाणार आहे.

मुंबई महानगरपालिकेसोबत सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या सदस्य संख्येत केलेल्या बदलासंदर्भात सर्वोच्च न्यायलयात दुपारी दोन नंतर सुनावणी होणार आहे. असं असताना नव्याने दाखल झालेल्या याचिके संदर्भात राज्य शासनाला कोणतीही नोटीस पाठवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी राज्या शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे काही दिवसांचा वेळ मागितला जाणार आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्रकरणातच महापालिका सदस्य संख्येतील बदला संदर्भातचा अर्ज दाखल झाला आहे.

राज्यातील २३ महानगरपालिका आणि २०७ नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषद, २८४ पंचायत समितीच्या सदस्यसंख्येत बदल करताना ठाकरे सरकारने कोरोनामुळे जनसंख्या उपलब्ध नसल्याने लोकसंख्येतील सरासरी १० टक्के वाढ लक्षात घेता सदस्य संख्येत वाढ केली होती.

नवीन सरकारने मागील ठाकरे सरकारने लोकसंख्या वाढ गृहीत धरून केलेले बदल गृहीत न धरता नव्याने राज्यात सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारने पुर्वी जी प्रभाग रचना होती. ती स्थिती जैसे थे केली होती.

ठाकरे सरकारने २०२१ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेची सदस्य संख्या २२७ वरून २३६ केली होती… त्या नंतर नवीन सरकारने ही संख्या २३६ वरून २२७ केली होती.

ठाकरे सरकारने २०२१ ला कोरोनामुळे जनगणना न झाल्याने गेल्या जनगणेनेच्या आधारावर मुंबई महापालिकेची सदस्य संख्या २२७ वरून २३६ केली होती… २०१२ आणि २०१७ च्या महानगरपालिकेच्या निवडणूकांमध्ये सदस्य संख्येत कोणताही बदल न करता पार पडल्या होत्या म्हणून ठाकरे सरकारने २०११ च्या जनगणनुसार सदस्य संख्येत बदल केला होता. तर दुसरीकडे राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतर त्यांनी कायदा करत पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्या २३६ वरून २२७ केली होती.

या दोनही प्रकरणाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमुर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर पार पडणार आहे