राज्यातील लॉकडाऊनचे निर्बंध हटविण्यात आलेले नाहीत, महाविकास आघाडीतील सावळा गोंधळ संपेना

एकीकडे राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यातील 18 जिल्हे अनलॉक करण्याची घोषणा केली. तसंच राज्यात 5 टप्प्यात अनलॉक केले जाणार असल्याची घोषणा देखील केली आहे. त्या दरम्यान या संदर्भात अजून निर्णय झाला नसल्याचं आरोग्य विभागाने म्हटलं आहे. आरोग्य विभागाने तशी सूचना आम्हाला प्राप्त झाली आहे. ही सूचना मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आम्हाला मिळाल्याचं आरोग्य विभागाने म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे हे नियम उद्या 4 जूनपासून लागू करण्यात येतील अशी माहिती वड्डेटीवार यांनी दिली आहे.

काय म्हटलंय वडेट्टीवार यांनी?

"सध्याच्या परिस्थितीत ५ टप्प्यांमध्ये अनलॉक केलं जाणार आहे. या ५ टप्प्यांपैकी पहिल्या टप्प्यानुसार ज्या जिल्ह्यात ५ टक्के पॉझिटिव्हिटी रेट आहे आणि ऑक्सिजन बेड २५ टक्क्यांपेक्षा कमी ऑक्युपाइड आहेत, अशा जिल्ह्यात संपूर्ण अनलॉक होईल. यामध्ये रेस्टॉरंट, मॉल, नियमित दुकानं किंवा ट्रेन देखील सुरू होतील. जिल्हे आणि महानगर पालिकांचे धरून एकूण ४३ भाग पाडले आहेत. या सर्व नियमांची उद्यापासून अंमलबजावणी केली जाणार आहे". आता नवीन सूचनेत काय म्हटलंय ते पाहू..

काय म्हटलंय नवीन सूचनेत?

कोरोनाचा संसर्ग अजूनही आपण पूर्णपणे थोपविलेला नाही. ग्रामीण भागात काही ठिकाणी अजूनही संसर्ग वाढत आहे. कोरोना विषाणुचे घातक आणि बदलते रूप लक्षात घेऊनच निर्बंध शिथिल करावयाचे किंवा कसे याविषयी निश्चित करावे लागेल. राज्यातील निर्बंध उठविण्यात आलेले नाहीत. ब्रेक दि चेन मध्ये काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल करावयास सुरुवात केली आहे, या पुढे जातांना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडुन पाच टप्पे ठरविण्यात येत असून यासाठी साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेडसची उपलब्धता हे निकष ठरविण्यात येत आहेत.

राज्यात या निकषांच्या आधारे निर्बंध कडक किंवा शिथिल करण्यासंदर्भात विस्तृत मार्गदर्शक सूचना शासननिर्णयाद्वारे अधिसुचित करण्यात येतील.

अशा रीतीने निकषांचा आधार घेऊन टप्पेनिहाय निर्बंध शिथिल करण्याच्या बाबतीत प्रस्ताव विचाराधीन असून जिल्ह्यांच्या संबंधित प्रशासकीय घटकांकडून पूर्ण आढावा घेऊन अंमलबजावणीचा विचार केला जाईल. स्थानिक प्रशासनाकडून याविषयीची माहिती तपासून घेण्यात येत आहे. त्यानंतरच अधिकृत निर्णय कळविला जाईल तसेच हा निर्णय कसा लागू केला जाणार आहे. ते शासननिर्णयान्वये स्पष्ट करण्यात येईल.

त्यामुळं महाराष्ट्र शासनाच्या दोन खात्यामध्ये एक वाक्यता नसल्याचं दिसून येतं.