आज केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी दृरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रासह सहा राज्यांच्या आरोग्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. यावेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी परदेशातून लस आयात करण्यासाठी देशपातळीवर राष्ट्रीय धोरण तयार झाल्यास त्याचा फायदा राज्यांना होईल. सध्या अन्य राज्यांकडून जागतिक निविदा काढल्या जात आहेत. परदेशातील लस उत्पादकांकडून राज्यांना वेगवेगळे दर दिले जात आहेत. त्यामुळे राज्यांमध्ये स्पर्धा न होता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय धोरण तयार करावे, अशी मागणी राजेश टोपे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
यावेळी टोपे यांनी परदेशातून लस आयात करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय धोरण तयार करावे, काळी बुरशी (म्युकरमायकोसीस) आजारावरील इंजेक्शनचा महाराष्ट्रासाठी कोटा वाढवून मिळावा आणि या औषधावरील एमआरपी कमी करावी. राज्यातील नागरिकांचा लसीचा दुसरा डोस पूर्ण होण्यासाठी तातडीने २० लाख डोस द्यावेत, अशी मागणी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे केल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
काय म्हणाले आरोग्यमंत्री राजेश टोपे?
केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत लसीकरणावर भर देण्यात आला. राज्यात किमान २० ते २२ लाख नागरिकांना लसीचा दुसरा डोस द्यायचा आहे. त्याची माहिती केंद्र शासनाच्या पोर्टलवरही उपलब्ध आहे. अशा स्थिती केंद्र शासनाने वस्तुस्थिती समजून घेताना राज्याला जेवढ्या डोसेसची आवश्यकता आहे. त्याची पूर्तता करण्यासाठी व्यवस्थितपणे नियोजन करावे.
सध्या ४५ वर्षांवरील नागरिकांना राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमातून लस दिली जाते. त्यासाठी राज्याच्या गरजेप्रमाणे लस पुरवठा होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी तातडीने केंद्र शासनाने २० लाख डोस उपलब्ध करून द्यावेत.
महाराष्ट्रात काळी बुरशी (म्युकरमायकोसीस) आजाराचे सुमारे १५०० रुग्ण असून त्यात वाढ होताना दिसत आहे. कोरोना पश्चात रुग्णांमध्ये मधुमेह नियंत्रित नसणे, प्रतिकार शक्ती क्षीण होणे आदी कारणांमुळे या आजाराचे रुग्ण वाढताहेत. त्यावरील उपचारासाठीचे इंजेक्शनची किंमत जास्त असून त्याचा कोळाबाजार रोखण्यासाठी या औषधावरील छापील एमआरपी कमी करावी. या औषधाचा महाराष्ट्रासाठी कोटा वाढवून द्यावा. ज्या कंपन्यांचे त्याचे उत्पादन करतात त्यांना ते वाढविण्याचे निर्देश देण्याबाबत केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे मागणी केल्याचे, टोपे यांनी सांगितले.
काळी बुरशी आजारविषयी नागरिकांमध्ये जाणीवजागृती होणे आवश्यक असून त्यासाठी राज्य शासन नोहिम हाती घेईल, केंद्रशासनाने देखील त्यामध्य सहभागी होऊन जनजागृतीसाठी मोहिम घेण्याचे आवाहन केले.
महाराष्ट्र शासनाने रेमडीसीवीर इंजेक्शन खरेदीसाठी जागतिक निविदा काढून सहा कंपन्यांना ३ लाख व्हायल्स पुरविण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र या सहा कंपन्यांकडे साठा असूनही डीसीजीआयच्या मान्यतेशिवाय पुरवठा करू शकत नाही. त्यामुळे ही मान्यता तातडीने देण्याची विनंती केल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
कोरोनाची संभावीत तिसरी लाट रोखण्यासाठी राज्य शासन करती असलेल्या उपाययोजनांची माहिती देतानाच बालरोग तज्ञांचा टास्क फोर्स आणि मिशन ऑक्सिजन बाबत अन्य राज्यांकडून दखल घेतली गेल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात सध्या सक्रीय रुग्ण संख्या कमी होत असून राज्याचा रुग्णवाढीचा दर एक टक्क्यांहून कमी (०.८) आहे. देशाचा रुग्ण वाढीचा दर दीड टक्के असून ३६ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा ३१ वा क्रमांक लागतो. रुग्ण बरो होण्याचे प्रमाण वाढत असून राज्याचा रिकव्हरी रेट ८० वरून ८८ टक्के झाल्याचे श्री. टोपे यांनी सांगितले. महाराष्ट्राची परिस्थिती सुधारित असल्याचा उल्लेख करीत केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडून कौतुक करण्यात आले.
महाराष्ट्रात प्रति दशलक्ष २ लाख ४० हजार कोरोना निदान चाचण्या केल्या जात असून त्यामध्ये उत्तम पद्धतीने काम सुरू असल्याचे केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले.
राज्यातील परिस्थिती नियंत्रणात असतानाच कोल्हापूर, सांगली, सातारा, बीड अशा काही जिल्ह्यांमध्ये रुग्ण वाढत असल्याने अधिक जागरूक राहण्याची आवश्यकता असल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
राज्यातील सुमारे १८ जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत तेथे रुग्णांना टेलीआयसीयूच्या माध्यमातून उपचाराची सोय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.