महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आज महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि नोकरीसाठी पात्र उमेदवारांना १० टक्के EWS आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर मराठा समाजातील मुलांना आता शैक्षणिक प्रवेशात 10 टक्के आरक्षण दिलं जाणार आहे.
तसंच सरळ सेवा भरती प्रक्रियेत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिलं जाणार आहे. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यातील मराठा समाजामध्ये मोठा आक्रोश पाहायला मिळत होता. खासदार संभाजी राजे यांनी देखील ठाकरे सरकारला निर्णय घ्या अन्यथा रस्त्यावर उतरु असा इशारा दिला आहे. त्यामुळं राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
काय आहे EWS आरक्षण?
EWS म्हणजे Economically Weaker Sections आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक.
गेल्या वर्षी मोदी सरकारने EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण दिलं आहे.
कोणाला मिळतं EWS आरक्षण?
आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या समाजाला कुटुंबातील EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं.
त्या कुटुंबाची जमीन 5 एकरापेक्षा अधिक नसावी