सर्व जात समूहांना सोबत घेऊन शोषित पीडित जनतेला मुख्य प्रवाहात आणणे. हे सरकारचे आद्य कर्तव्य असते. मात्र, महाविकास आघाडीवर राज्यातील अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराविरोधात काम करत नसल्याचा आरोप माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केला आहे. पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केल्याने हे सरकार मागासवर्गीय विरोधी असल्याची टीका देखील बडोले यांनी केली आहे. मॅक्समहाराष्ट्रसोबत बोलताना त्यांनी पुढील आरोप केलेले आहेत.
राज्यातील अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती यांच्यावर होणारा अन्याय अत्याचार दूर करण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रश्नावर सुनावणी घेऊन न्याय देण्यासाठी या आयोगाची स्थापना झाली. परंतु ३० जुलै २०२० पासून या आयोगावर एकही सदस्य नियुक्त केलेला नाही. त्यामुळे या आयोगात कोणत्याही सुनावणी होत नाहीत. चार हजारापेक्षा जास्त प्रकरणे या आयोगाकडे प्रलंबित आहेत. अनुसूचित जाती जमातीवर अन्याय अत्याचार झाला तर ऐकून घेणारे कुणी नाही. राज्यस्तरीय अन्याय अत्याचार निवारण सनियंत्रण व दक्षता कमिटी :
केंद्र सरकारने १४ एप्रिल २०१६ रोजी अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार निवारण संशोधन कायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार एका वर्षात राज्य सरकारला कमीत कमी वर्षातून दोन वेळा म्हणजे जानेवारी आणि जुलै या महिन्यात राज्यस्तरीय सनियंत्रण व दक्षता समितीची बैठक घेणे बंधनकारक असते.या समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री असतात. राज्याचे गृहमंत्री, वित्तमंत्री, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास मंत्री विधी व न्याय मंत्री,पोलीस महासंचालक व इतर उच्चस्तरीय सदस्य असतात.
या समितीने राज्यातील अत्याचारग्रस्त व पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी केलेल्या कार्याचा आढावा घेऊन योग्य कार्यवाही करणे गरजेचे असते.परंतु सरकार स्थापन झाल्यानंतर एकही बैठक झालेली नाही. मागील सरकारने राज्यातील ३१७ अत्याचारग्रस्त व पीडितांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याचा निर्णय झाला होता. त्याची अंमलबजावणी या सरकारने केलेली नाही.
माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केलेले हे आरोप गंभीर आहेत. राज्यात अनुसूचित जाती/जमातींच्या अन्याय निवारणासाठी निर्माण केलेली व्यवस्था जर अशा प्रकारे कुचकामी ठरत असेल तर राज्यात सातत्याने होणारे अन्याय अत्याचार थांबणार का गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक राहणार का असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
लोकशाहीत सरकारला कोणतीही जात नसते. परंतु शोषित जातींच्यावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारावर सरकार गंभीर नसेल तर सर्वसामान्य जनतेला एखाद्या सामान्य नागरिकाने सरकारा तूही जात कंची ? असा प्रश्न विचारला तर सध्याच्या उद्धव ठाकरे सरकारकडे या प्रश्नाचे खरे उत्तर देण्याचे धाडस आहे का ? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो.