32 संघटना आणि दीड लाख कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपामुळे ठप्प झालेला वीजपुरवठा आता पुन्हा पूर्ववत होणार आहे, उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज कंपनीचे खाजगीकरण होणार नाही उलट पन्नास हजार कोटीची गुंतवणूक करू, असे आश्वासन दिल्याने सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन संप मागे घेतला आहे.
पूर्वीच्या एमएसईबी असलेल्या आत्ताच्या महावितरण, महाजनको आणि महापारेषणमधील खासगीकरणाला विरोध करत मध्यरात्रीपासून कर्मचारी संपावर गेले होते. त्यामुळे सकाळपासून राज्यातल्या विविध भागात वीज पुरवठा विस्कळीत झाला होता.
दुपारी एक वाजता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संघटनांशी संवाद साधण्यासाठी बैठक बोलावली होती. तीनही सरकारी कंपन्यांतील अधिकृत कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. "राज्य सरकारला या तीनही कंपन्यांचे खासगीकरण करायचे नाही. उलट पुढच्या तीन वर्षांत या तीनही कंपन्यांमध्ये ५० हजारांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा प्रश्नच येत नाही." अशी भूमिका ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केली.
यापूर्वीच जर संघटनाशी चर्चा केली असती तर संपाची वेळ येऊन ठेपलीच नसती असेही त्यांनी सांगितले. देशातील ओडिसा किंवा दिल्ली या राज्यांमध्ये वीज वितरणाचे खाजगीकरण झाले आहे तसा महाराष्ट्रात खाजगीकरण करण्याचा कोणताही विचार नाही. संमातर परवाने पद्धतीला विरोध करण्याची कर्मचाऱ्यांनी घेतली. याबद्दल कर्मचाऱ्यांची समजूत घालताना ते म्हणाले की, हे नोटीफिकेशन खासगी कंपनीने काढले आहे. जेव्हा एमआरसी यावर नोटीफिकेशन काढेल त्यात आपण सरकारची सर्व बाजू मांडू, असे ते म्हणाले.
सर्व सरकारी वीज कंपन्यांच्या हिताचा
निर्णय एमआरसीच्या माध्यमातून झाला पाहीजे, असे राज्य सरकारचे स्पष्ट धोरण असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच संघटना आणि सरकारची बैठक यापुर्वीच झाली असती तर गैरसमज निर्माण झालेच नसते. सरकारने मांडलेली भूमिका संघटनांना पटली आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे काही प्रश्न आहेत. कालांतराने त्यावरही तोडगा काढला जाईल, असे ग्वाही मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये वीज कामगार प्रतिनिधींच्या युनियनने ही त्यांची बाजू मांडली बैठक सकारात्मक पार पडली असून सरकारला आमच्या मागण्या मान्य आहेत त्यामुळे संप माघारी घेत असल्याची त्यांनी यावेळी घोषणा केली.