महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक: सत्तासंघर्ष, बदलती समीकरणे आणि मतदारांची अपेक्षा

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक: सत्तासंघर्ष, बदलती समीकरणे आणि मतदारांची अपेक्षा ! विकास परसराम मेश्राम यांचा लेख

Update: 2024-10-27 05:55 GMT

महाराष्ट्रातील विधानसभेची निवडणूक आणि त्यासोबतचे राजकीय बदल हा एक विस्तृत आणि गुंतागुंतीचा विषय आहे. राज्यातील राजकारणावर एक नजर टाकल्यास, या निवडणुकीत अनेक नवीन समीकरणे, मतदारांच्या बदललेल्या अपेक्षा, आणि पक्षांमधील सत्ता संघर्ष स्पष्टपणे दिसून येतात. महाराष्ट्रातील विधानसभेची निवडणूक २० नोव्हेंबर रोजी होणार असून, निकाल २३ नोव्हेंबरला लागणार आहे. यावेळी, राज्यात सहा प्रभावशाली राजकीय पक्ष निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत, ज्यामुळे या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. भाजप आणि शिवसेनेने एकत्र निवडणूक लढवून विजय मिळवला, मात्र अपेक्षेप्रमाणे सरकार स्थापन झाले नाही. शिवसेना, जी भाजपसोबत युतीचा एक महत्त्वाचा घटक होती, तिने अनपेक्षितरित्या आपली बाजू बदलून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत मिळून सरकार स्थापन केले. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली आणि या घडामोडींनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एक नवा मोड दिला. ठाकरे कुटुंबातील उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होणारे पहिले व्यक्ती ठरले, परंतु यामुळे पक्षाच्या अंतर्गत राजकीय वातावरणात ताण निर्माण झाला.

२०२२ मध्ये शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षातून बंड पुकारले आणि पक्षाच्या जवळपास निम्म्या आमदारांसह भाजपसोबत सरकार स्थापन केले. शिंदे यांनी आपल्या बंडाची पार्श्वभूमी २०१९ पासूनच तयार केली होती. त्यावेळीच त्यांनी काँग्रेससोबत सरकार स्थापन करण्याच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. मे २०२२ मध्ये शिंदे यांना एक संधी मिळाली, ज्याचा त्यांनी पुरेपूर फायदा घेतला. गुवाहाटी येथे पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ४२ शिवसेना आणि ७ अपक्ष आमदारांसह शक्तिप्रदर्शन करत शिंदे यांनी आपली ताकद दाखवली. या वेळी राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले, परंतु बहुमत नसल्याने उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर, एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले.

शिवसेनेतील या घडामोडींनी महाराष्ट्रातील राजकारणात एक नवा अध्याय लिहिला. एका बाजूला शिवसेनेचे दोन गट आणि दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील बंडाचे वारे वाहू लागले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या २५ व्या स्थापना दिवशी शरद पवार यांनी प्रफुल्ल पटेल आणि सुप्रिया सुळे यांच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्ती जाहीर केली. या घोषणेनंतर अजित पवार नाराज झाले आणि त्यांनी पक्षातील नेतृत्वाच्या निर्णयाविरुद्ध बंड पुकारले. २ जुलै २०२३ रोजी अजित पवार यांनी ४१ आमदारांसह महायुतीत सामील होण्याची घोषणा केली आणि शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत चार प्रमुख पक्ष मैदानात होते, तर २०२४ मध्ये परिस्थिती बदलली आहे. आता या निवडणुकीत सहा प्रभावशाली राजकीय पक्ष एकमेकांविरुद्ध लढणार आहेत. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (अजित), राष्ट्रवादी (शरद), शिवसेना (उद्धव), आणि शिवसेना (शिंदे) या सर्व पक्षांमध्ये तगडी लढत पाहायला मिळणार आहे. यासोबतच महाराष्ट्रातील मतदारांची संख्या ९.५३ कोटींवर पोहोचली आहे, ज्यामुळे राजकीय आकडेवारी आणि मतदारांच्या भूमिकेतही बदल झाल्याचे दिसून येते.

लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मतदारांनी भाजपला मोठा धक्का दिला. ४८ लोकसभा जागांपैकी एनडीएने १७ जागा गमावल्या, त्यातील ९ जागा फक्त भाजपच्या वाट्याला आल्या. महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी एकत्रितपणे ३० जागा जिंकल्या. विशेषतः काँग्रेसला १३ जागा, शिवसेनेला (उद्धव गट) ९ जागा आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला ८ जागा मिळाल्या. तर, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला फक्त १ जागेवर समाधान मानावे लागले. या लोकसभा निवडणुकीतील परिणाम विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीवर मोठ्या प्रमाणात परिणामकारक ठरू शकतात.

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या आधारावर विधानसभेच्या जागांचे विश्लेषण केल्यास, काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना सर्वात मजबूत असल्याचे दिसते. काँग्रेसने ६३ विधानसभा जागांवर आघाडी मिळवली होती, तर उद्धव गटाला आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला अनुक्रमे ५४ आणि ४५ जागांवर विजय मिळवण्याची शक्यता आहे. मात्र, अजित पवार यांच्या गटाला फक्त ६ जागा मिळतील, असे संकेत आहेत.

महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुकीत स्थानिक आणि प्रादेशिक मुद्द्यांचा मोठा प्रभाव असणार आहे. महायुती सरकारने ‘लाडली बहिण योजना’ सुरू केली आहे, ज्यामुळे महिलांमध्ये या सरकारविषयी सकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे. तसेच अनुसूचित जाती आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आले आहे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. या धोरणांमुळे मतदारांमध्ये बदल घडू शकतो.

हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेल्या विजयाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील निवडणुकीत काँग्रेस धाडसी पावले उचलणार आहे. काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीत ज्या प्रकारे गती मिळवली होती, ती विधानसभा निवडणुकीत टिकवण्याचे मोठे आव्हान पक्षासमोर आहे.

महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीची गती कायम राहणार का, यावर सर्वांचे लक्ष आहे. दोन्ही आघाड्यांची एकमेकांविरुद्धची लढाई अत्यंत काट्याची ठरणार आहे. तथापि, लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मिळालेली आघाडी आणि मतदारांच्या बदललेल्या मनोवृत्ती लक्षात घेता, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद), आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटाची स्थिती अधिक बळकट दिसत आहे.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत अनेक बदलांची शक्यता असल्यामुळे, पक्षांच्या रणनीतींवर लक्ष ठेवणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. प्रमुख पक्षांच्या धोरणांवर आधारित निवडणूक प्रचारातील मुद्दे, स्थानिक विकासाच्या दृष्टीने प्रभावी धोरणे, आणि मतदारांच्या अपेक्षा हे सर्व घटक निर्णायक ठरू शकतात.

विकास परसराम मेश्राम

मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया

मोबाईल नंबर -7875592800

Tags:    

Similar News