कोरोना त्यानंतर ओबीसी आरक्षण पावसाळा आणि सर्वोच्या न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तिढा न सुटल्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकारने जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी जिल्हापरिषद आणि पंचायत समित्यांची मुदत संपल्यामुळे जिल्हापरिषदेची सर्व सूत्रे संबधित मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहेत. तर पंचायत समित्यांची सूत्रे गटविकास अधिकाऱ्यांकडे दिली आहे. जाणार आहेत. राज्यातील ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्यसरकारने स्पष्ट केलं आहे.
राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या प्रशासक नियुक्तीचा कार्यकाळ सप्टेंबर २०२२ मध्ये संपत आहे. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाची प्रक्रीया आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता या निवडणुका सप्टेंबर पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९१ ब व कलम ७५ ब मधील प्रशासक नियुक्तीचा महत्तम कालावधी दुरुस्तीचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.